न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द तथा घाटामा रहेका सरकारी उद्योग तथा संस्थानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको प्रयासले केही क्षेत्रमा प्रारम्भिक परिणाम देखाउन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पछिल्लो समय सरकारी स्वामित्वका केही उद्योग तथा संस्थानमा सुधारका संकेत देखिन थालेको दाबी गर्दै हेटौँडा कपडा उद्योगसहित पाँच संस्थानलाई सुधारका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत इमानदार प्रयास, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सक्षम व्यवस्थापन र टिमवर्कमार्फत लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेका राष्ट्रिय उद्योगलाई पुनः जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने बताएका छन्।

उनले नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान र सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा पछिल्लो समय देखिएको प्रगतिलाई सरकारी संस्थान सुधारको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन

लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सम्भावनाको परीक्षणका रूपमा उद्योगमा कपडा उत्पादन सुरु गरिएको छ। सरकारले उद्योगका मेसिन मर्मत, सानो परिमाणमा परीक्षण उत्पादन तथा प्राविधिक मूल्यांकनसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको छ।

प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार नेपाली सेनाले उद्योग परिसरमा रहेका मेसिन तथा उपकरणको प्रारम्भिक निरीक्षण र मर्मतसम्भार अघि बढाएको छ। विशेषगरी कपडा उत्पादनका लागि प्रयोग हुने तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षणका रूपमा कपडा उत्पादनसमेत सुरु गरिएको जनाइएको छ।

परीक्षण उत्पादनलाई उद्योग नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा प्राविधिक आधार तयार गर्ने महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।

परीक्षणका क्रममा उद्योगका मेसिन तथा प्रविधिको वर्तमान अवस्था, उत्पादन क्षमता, आवश्यक जनशक्ति, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, उत्पादन लागत, बजारको सम्भावना र सम्भावित सञ्चालन मोडलबारे मूल्यांकन गरिनेछ।

यसबाट उद्योगलाई पुरानै संरचना र प्रविधिमा सञ्चालन गर्ने, आवश्यक आधुनिकीकरण गर्ने वा फरक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मोडल अपनाउने भन्ने विषयमा सरकारलाई निर्णय लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

परीक्षणपछि तयार हुने प्राविधिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइनेछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने तथा सञ्चालन गर्ने भए कुन मोडल उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने योजना छ।

यस अर्थमा हेटौँडा कपडा उद्योगमा सुरु भएको परीक्षण उत्पादनलाई तत्काल व्यावसायिक उत्पादनभन्दा पनि उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता परीक्षणका रूपमा लिन सकिने देखिन्छ।

नेपाल औषधि लिमिटेडमा बिक्री र नाफा वृद्धि

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारी औद्योगिक सुधारको उदाहरणका रूपमा नेपाल औषधि लिमिटेडलाई पनि प्रस्तुत गरेका छन्।

उनका अनुसार कम्पनीले पछिल्लो चार महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले करिब ३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको उनको दाबी छ।

नेपाल औषधि लिमिटेडले गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (GMP) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि उत्पादन तथा बिक्रीमा सुधार आएको बताइएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीबाट करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।

सरकारी औषधि उद्योगलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सके औषधि उत्पादनमा राज्यको आत्मनिर्भरता बढाउनुका साथै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधिको आपूर्तिमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमको सीट उपयोगिता बढेको दाबी

सरकारी स्वामित्वको अर्को प्रमुख संस्था नेपाल वायुसेवा निगममा पनि आम्दानी तथा जहाजको सीट उपयोगितामा सुधार आएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्मको चार महिनामा निगमले ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।

उक्त अवधिमा निगमको सीट उपयोगिता ८६ प्रतिशत पुगेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ।

वर्षौंदेखि आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याबाट गुज्रिरहेको निगममा आम्दानी र सीट उपयोगिताको सुधारलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यद्यपि निगमको दीर्घकालीन वित्तीय अवस्था, ऋण दायित्व, जहाजको संख्या, सञ्चालन खर्च तथा समग्र नाफा–नोक्सानको अवस्था हेरेर मात्रै यसको सुधारको वास्तविक मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

दुग्ध विकास संस्थानमा किसानको बक्यौता घट्यो

सरकारले दुग्ध विकास संस्थानमा पनि सुधार भएको दाबी गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार किसानबाट खरिद गरिएको दूधको भुक्तानीमा देखिँदै आएको लामो समयको समस्या घटाइएको छ। किसानको दूधको बक्यौता भुक्तानी चक्र आठ महिनाबाट घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको उनको भनाइ छ।

यससँगै दैनिक बिक्री तथा राजस्वमा समेत वृद्धि भएको जनाइएको छ।

किसानलाई समयमै दूधको भुक्तानी गर्न नसक्दा विगतमा दुग्ध क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो। भुक्तानी चक्र छोटिनुलाई किसान र संस्थानबीचको आर्थिक सम्बन्ध सुधार गर्ने महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिएको छ।

दुग्ध विकास संस्थानले परम्परागत दुग्धजन्य उत्पादनमा मात्र सीमित नरही घ्यू, बटर तथा छुर्पी निर्यात गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको जनाइएको छ।

यदि निर्यात बजार विस्तार गर्न सकिएमा संस्थानको आम्दानी बढाउनुका साथै स्थानीय दुग्ध उत्पादक किसानका लागि समेत थप बजार सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सिंहदरबार वैद्यखानामा १०५ प्रकारका औषधि

सरकारी स्वामित्वको पुरानो आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन संस्था सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको उत्पादन तथा कारोबारमा पनि सुधार आएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वैद्यखानाको औषधि कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। हाल समितिले १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरिरहेको बताइएको छ।

आयुर्वेदिक औषधिको स्वदेशी बजार विस्तार गर्न सके वैद्यखानालाई सरकारी राजस्वमा योगदान गर्ने तथा परम्परागत औषधि उत्पादनलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ।

सुधारको दाबी र चुनौती

सरकारी उद्योग तथा संस्थानमा सुधारका प्रारम्भिक संकेत देखिएको सरकारको दाबी भए पनि यी संस्थानलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउनु अझै ठूलो चुनौती हो।

विशेषगरी लामो समयदेखि बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा पुराना मेसिनको अवस्था, प्रविधिको प्रतिस्पर्धात्मकता, उत्पादन लागत, बजार, दक्ष जनशक्ति, व्यवस्थापन संरचना र वित्तीय दायित्व मुख्य विषय बन्नेछन्।

हेटौँडा कपडा उद्योगको हकमा परीक्षण उत्पादन सफल हुनु मात्रै पर्याप्त हुने छैन। उत्पादनलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने लागत, कपडाको गुणस्तर, कच्चा पदार्थको आपूर्ति, आवश्यक लगानी र नियमित सञ्चालनबाट हुने सम्भावित आम्दानीको तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक हुनेछ।

त्यसैले नेपाली सेनाले तयार गर्ने प्राविधिक प्रतिवेदनलाई उद्योग पुनः सञ्चालनको आधारभूत दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ।

‘बन्द गर्ने होइन, सुधार गर्ने नीति’

प्रधानमन्त्री शाहले रुग्ण अवस्थामा रहेका अन्य सरकारी उद्योग तथा संस्थानलाई समेत इमानदार व्यवस्थापन, प्रभावकारी समन्वय र देशप्रतिको समर्पणमार्फत पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएका छन्।

सरकारको पछिल्लो पहलले लामो समयदेखि घाटा र व्यवस्थापन समस्यामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गरेर सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनातर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ।

तर सरकारी उद्योग सुधारको सफलता प्रारम्भिक उत्पादन वा आम्दानीको वृद्धिमा मात्र निर्भर रहने छैन। व्यावसायिक व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, पारदर्शी खरिद प्रणाली, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, बजार विस्तार र नियमित वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिए मात्रै सुधार दीर्घकालीन बन्नेछ।

हेटौँडा कपडा उद्योगमा सुरु भएको परीक्षण उत्पादनले भने वर्षौँदेखि बन्द रहेको सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहसलाई अब व्यवहारिक परीक्षणको चरणमा पुर्‍याएको छ।

अब परीक्षण उत्पादनबाट प्राप्त प्राविधिक र आर्थिक निष्कर्षले उद्योगको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि उत्पादन लागत, क्षमता र बजारको सम्भावना सकारात्मक देखिएमा हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना अघि बढ्न सक्नेछ। त्यसले अन्य रुग्ण सरकारी उद्योगलाई समेत पुनः सञ्चालन गर्ने नीतिका लागि एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण बन्न सक्नेछ।