न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

व्यापारको आवरणमा शक्ति केन्द्रको चलखेलको चर्चा, प्रधानमन्त्री बालेन शाह र मन्त्री कुमार बेन अनभिज्ञ कि मौन ?
सरकार सुधारको बाटोमा हिँड्दा पुरानो सत्ताको ‘नेटवर्क’ फेरि सक्रिय भएको हो ?

काठमाडौं । सरकार बदलिन्छ, सत्ता समीकरण फेरिन्छ, मन्त्रीका कुर्सी फेरिन्छन्। तर सत्ताको वरिपरि घुम्ने पहुँचवालाको घेरा भने त्यति सजिलै फेरिँदैन। यही पुरानो प्रवृत्तिको झल्को पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिन थालेको चर्चा राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा हुन थालेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्वस्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसँग निकट समूहले भौतिक मन्त्रालयमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको भन्ने चर्चा अहिले मन्त्रालयभित्र र बाहिर चलिरहेको छ।

यद्यपि, यसबारे कुनै आधिकारिक निकायले समूहगत रूपमा अनियमितता वा हस्तक्षेप गरेको पुष्टि गरिसकेको छैन। तर मन्त्रालयका निर्णय, ठेक्का, आयोजना, निर्माण व्यवसायी र विभिन्न व्यावसायिक स्वार्थसँग जोडिएका गतिविधिमा बाहिरी प्रभाव बढ्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्न भने उठेको छ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो—प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, कुमार बेन र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साललाई यस्तो चलखेलको जानकारी छैन, वा जानकारी भएर पनि उनीहरू मौन छन् ?
‘व्यापार’को आवरणमा राजनीतिक पहुँच ?

राजनीतिमा प्रभाव विस्तार गर्ने सबैभन्दा सजिलो बाटो सधैं राजनीतिक भाषण हुँदैन। कहिलेकाहीँ व्यापार, ठेक्का, परामर्श, निर्माण, आपूर्ति र आयोजना व्यवस्थापनका नाममा सम्बन्धको जालो विस्तार गरिन्छ।
यही कारण भौतिक मन्त्रालयमा देखिएको भनिएको गतिविधिलाई लिएर प्रश्न उठेको हो।

मन्त्रालयसँग जोडिने ठेक्का, सडक आयोजना, पुल निर्माण, उपकरण तथा निर्माण सामग्री आपूर्तिजस्ता क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक कारोबार हुन्छ। जहाँ ठूलो बजेट हुन्छ, त्यहाँ स्वार्थ समूहको आँखा पर्नु अस्वाभाविक होइन।
तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब व्यापारिक सम्बन्धले प्रशासनिक निर्णयलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।

अहिले उठिरहेको आरोप पनि यही प्रकृतिको छ—व्यापारको आवरणमा पुरानो राजनीतिक पहुँच पुनः मन्त्रालयभित्र प्रवेश गर्न खोजिरहेको त छैन ?
प्रधानमन्त्रीलाई ‘कमजोर’ बनाउने खेल ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रशासनिक सुधार, पुराना संरचना तोड्ने र काममा आधारित शासनको दाबी गर्दै आएका छन्। तर सरकारको वास्तविक शक्ति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा मात्र हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको वरिपरि कस्ता मानिस छन्, मन्त्रालयमा कस्ता समूह सक्रिय छन् र निर्णय प्रक्रियामा कसको पहुँच छ—यसले सरकारको चरित्र निर्धारण गर्छ।

यही ठाउँमा राजेश बज्राचार्यसँग जोडिएको भनिएको समूहको सक्रियताको चर्चा अर्थपूर्ण देखिन्छ,स्रोतले अभियान टाइम्सलाई भन्यो ।
यदि कुनै बाहिरी समूहले मन्त्रालयका निर्णयमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेको छ भने त्यो केवल एउटा मन्त्रालयको विषय हुँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीको सुशासन अभियानमाथिको चुनौती बन्न सक्छ।
किनभने सरकारलाई असफल बनाउन सधैं सडकमा विरोध प्रदर्शन आवश्यक पर्दैन। कहिलेकाहीँ सरकारकै निर्णय प्रणालीभित्र स्वार्थ समूह घुसाएर सरकारको छवि कमजोर बनाइन्छ ।
काम ढिलो हुन्छ।

ठेक्का विवादमा पर्छ।
आयोजना विवादित हुन्छ।
मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्छ।
अन्ततः औंला प्रधानमन्त्रीतर्फ तेर्सिन्छ।
यही त हो सरकारलाई भित्रैबाट कमजोर बनाउने सबैभन्दा सजिलो बाटो।
बालेनको वरिपरि पनि पुरानै घेरा ?

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नयाँ राजनीतिक शक्तिको प्रतीकका रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा उनको वरिपरि पुराना राजनीतिक शक्ति र व्यावसायिक स्वार्थसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको पहुँच बढिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ।
नयाँ अनुहार, नयाँ भाषण र नयाँ राजनीतिक नाराले मात्र पुरानो सत्ताको संस्कार समाप्त हुँदैन।

यदि पुरानै पहुँच, पुरानै बिचौलिया र पुरानै आर्थिक नेटवर्क नयाँ सरकारको वरिपरि घुम्न थाले भने परिवर्तनको नाराले मात्रै त्यसलाई रोक्न सक्दैन।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौती विपक्षी दल मात्र होइनन्।

उनको चुनौती आफ्नै वरिपरि बनिरहेको सम्भावित ‘नेटवर्क’ पनि हुन सक्छ। 
मन्त्रालय : बजेट ठूलो, जोखिम पनि ठूलो
भौतिक मन्त्रालय देशकै सबैभन्दा बढी आर्थिक कारोबार हुने मन्त्रालयमध्ये एक हो। सडक, पुल, सुरुङ, आयोजना, मर्मत, निर्माण तथा पूर्वाधारसँग जोडिएको ठूलो बजेट यही मन्त्रालयमार्फत परिचालन हुन्छ।
त्यसैले मन्त्रालयमा पहुँच बनाउने प्रयास हुनु नयाँ कुरा होइन।
तर अहिलेको सरकारको दाबी सुशासन र पारदर्शिताको हो भने प्रश्न पनि त्यही स्तरको उठ्नुपर्छ।
कुन कम्पनीले कुन ठेक्का पायो ?
कुन व्यवसायीको कससँग सम्बन्ध छ ?
कुन आयोजना कसको दबाबमा अघि बढ्यो ?
मन्त्रालयका निर्णयमा राजनीतिक वा व्यावसायिक समूहको प्रभाव छ कि छैन ?
मन्त्रीका सचिवालय र प्रशासनिक तहमा बाहिरी व्यक्तिको पहुँच कति छ ?
यी प्रश्नको जवाफ कागजमा होइन, निर्णय प्रक्रियाको तथ्यले दिनुपर्छ।
‘मित’ कसले लगायो ? तथ्यले बोल्नुपर्छ
राजेश बज्राचार्यको नाम यसअघि पनि सम्पत्ति अनुसन्धानका कारण चर्चामा आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यस्तो अवस्थामा उनीसँग सम्बन्धित भनिएको समूह कुनै संवेदनशील मन्त्रालयमा प्रभावशाली बन्दै गएको चर्चा सत्य हो भने त्यसको गम्भीर परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
तर यहाँ अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
त्यसैले ‘मित लगाएको’, ‘घुसपैठ गरेको’ जस्ता विषयमा बरु अनुसन्धानको प्रश्न उठाउनुपर्छ—कसको सम्पर्क कससँग छ ? स्रोतले अभियान टाइम्सलाई भन्यो ।
कुन निर्णयमा कसको प्रभाव देखिन्छ ? आर्थिक कारोबार कहाँबाट कहाँ पुग्छ ? र सरकारी निर्णयले कसलाई लाभ पुर्‍याउँछ ?

प्रधानमन्त्रीले खोज्नुपर्ने जवाफ
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुशासनको दाबी गर्दै आएका छन् भने अहिले उठेको चर्चालाई बेवास्ता गर्नु उनको हितमा पनि छैन।
यदि आरोप गलत हो भने सरकारले तथ्य सार्वजनिक गरेर भ्रम चिर्न सक्छ।
यदि कुनै समूहले मन्त्रालयमा अनुचित प्रभाव जमाउन खोजेको हो भने त्यसलाई तत्काल रोक्न सक्छ।
र यदि कुनै कर्मचारी, व्यवसायी वा राजनीतिक पहुँचवालाले सरकारी निर्णय प्रभावित पार्न खोजेको प्रमाण भेटिन्छ भने कारबाही गर्न सक्छ।
किनभने मौनता कहिलेकाहीँ निष्पक्षताको संकेत हुँदैन, शंकाको कारण बन्न सक्छ।
मन्त्री कुमार बेनका लागि पनि चुनौती उस्तै हो। भौतिक मन्त्रालयलाई बिचौलिया, ठेकेदार र राजनीतिक पहुँचको खेल मैदान बन्न नदिने हो भने निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनैपर्छ।

नयाँ सरकारलाई पुरानो जालोले नतानोस्
नेपालमा सरकार फेरिए पनि ठेक्का प्रणाली, बिचौलिया संस्कृति र पहुँचको राजनीति नफेरिएको गुनासो नयाँ होइन।
पुराना राजनीतिक शक्तिका वरिपरि निर्माण भएको नेटवर्क नयाँ सरकारसम्म पुग्नु असम्भव पनि छैन।
तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजनीतिक वैधताको ठूलो आधार नै ‘पुरानो शैली तोड्ने’ वाचा हो।

त्यसैले उनको सरकारमाथि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो, पुरानो सत्ताको नेटवर्कलाई नयाँ सरकारको नाममा पुनर्जीवित हुन दिने कि राज्य संयन्त्रलाई स्वार्थ समूहबाट मुक्त गर्ने ?
भौतिक मन्त्रालयमा राजेश बज्राचार्यसँग जोडिएको समूहको प्रभावबारे चलिरहेको चर्चा तथ्य हो भने त्यसको प्रमाण बाहिर आउनुपर्छ। आरोप मात्र हो भने त्यसको खण्डन पनि तथ्यसहित हुनुपर्छ।

किनभने अहिले जनताले भाषण होइन, निर्णयको पछाडिको सम्बन्ध र पैसाको अगाडिको बाटो हेर्न थालेका छन्।
र सरकारका लागि सबैभन्दा खतरनाक कुरा सडकको आलोचना होइन,सरकारकै ढोकाबाट स्वार्थ समूह भित्र पस्नु हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मुलुकको लागि घातक, भोलि त्यो व्यवस्थामा पनि कमी कमजोरी देखिए के गर्ने ?

सडकदेखि भान्सासम्म महँगीको मार : सत्ता र प्रतिपक्षको मौनतामा हराउँदैछन् भुईँमान्छेका आवाज

संसद्मा ‘कालो चस्मा’ प्रतिबन्ध : सभामुखको निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई चुनौती