न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २५ साउन । नेपालमा कर तिर्नु नागरिकको कानुनी दायित्व हो। तर कर तिरेपछि त्यसको प्रतिफल कहाँ र कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्नमा राज्यसँग नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।

यही कमजोर विश्वास, कमजोर कर प्रशासन र करछलीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिका बीच सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै ‘बिल लिऔँ, पुरस्कार जितौँ’ योजना अघि सारेको छ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्ने उक्त योजनाअन्तर्गत कुल ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरका पुरस्कार वितरण गर्ने जनाएको छ।

स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) भएका उपभोक्ताले व्यक्तिगत तथा घरायसी प्रयोजनका लागि सामान खरिद गर्दा प्राप्त गरेको बिलका आधारमा पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको दाबीमा कार्यक्रमको उद्देश्य स्पष्ट छ—बिल लिने उपभोक्ता बढाउने, व्यवसायीलाई प्रत्येक कारोबारको बिल जारी गर्न बाध्य बनाउने, करछली नियन्त्रण गर्ने र राजस्व चुहावट घटाउने। तर, प्रश्न यतिमै सकिँदैन।

के पुरस्कारको लोभले मात्र नेपाली नागरिकलाई नियमित करदाता बनाउला ? वा वास्तविक समस्या पुरस्कारको अभाव होइन, राज्यप्रतिको विश्वासको संकट हो ?

करछलीको चक्र कहाँबाट सुरु हुन्छ ?
नेपालको आर्थिक बेथितिको एउटा महत्वपूर्ण कडी करछली हो। महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले वर्षौंदेखि राजस्व प्रशासन, कर निर्धारण, असुली तथा बेरुजुका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। तर समस्या प्रतिवेदनमा देखिने अंकमा मात्र सीमित छैन।

समस्या त्यतिबेला गम्भीर हुन्छ, जब कर तिर्नुपर्नेले कर छल्छ, कर उठाउने निकाय कमजोर देखिन्छ र करछली गर्ने प्रभावशाली व्यक्तिले राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण पाउँछ।

यसले एउटा खतरनाक सन्देश दिन्छ इमान्दार भएर कर तिर्नु घाटाको कारोबार हो, पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरेर कर छल्नु फाइदाको कारोबार हो। यस्तो मानसिकता विकास भयो भने कुनै पनि पुरस्कार योजनाले कर संस्कृतिमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।

सरकारले हरेक वर्ष करदातालाई सम्मान गर्छ। सबैभन्दा बढी कर तिर्ने उद्योगी, व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रका करदातालाई सम्मान गर्ने परम्परा पनि छ।

तर यसपटक सरकारले कर प्रशासनको अर्को महत्वपूर्ण पक्षलाई समेटेको छ—कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्तालाई नै सक्रिय निरीक्षक बनाउने। यो अवधारणा भने नीतिगत रूपमा महत्वपूर्ण छ।

कर कार्यालयभन्दा प्रभावकारी निरीक्षक उपभोक्ता ?
नेपालमा करछलीको एउटा सामान्य दृश्य हो—ग्राहक पसलमा जान्छ, सामान किन्छ र बिल माग्दैन। व्यापारी पनि बिल दिन आवश्यक ठान्दैन। बरु ‘बिल नलिए केही रुपैयाँ छुट’ दिने प्रस्ताव गर्छ।

उपभोक्तालाई तत्काल केही रुपैयाँ बचत हुन्छ। व्यापारीले बिक्री कारोबारको एउटा हिस्सा औपचारिक प्रणालीबाहिर राख्न सक्छ। तर राज्यले त्यसबाट ठूलो राजस्व गुमाउँछ। यही सानो–सानो कारोबारबाट करछलीको ठूलो संरचना निर्माण हुन्छ।

यदि एक सय रुपैयाँको सामानदेखि लाखौं रुपैयाँको कारोबारसम्म प्रत्येकपटक बिल अनिवार्य रूपमा जारी र प्राप्त हुने हो भने कर प्रशासनले मात्रै बजार अनुगमन गरेर करछली नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था कम हुन्छ।
त्यसैले उपभोक्तालाई कर प्रणालीको साझेदार बनाउने अवधारणा आफैंमा कमजोर होइन।

तर यहाँ अर्को प्रश्न उठ्छ :  उपभोक्ताले बिल मागेपछि व्यापारीले बिल नदिए के हुन्छ? बिल माग्दा उल्टै ग्राहकलाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाइयो भने? बिल जारी नगर्ने व्यवसायीमाथि कति छिटो कारबाही हुन्छ? पुरस्कार जित्ने प्रक्रियाभन्दा करछली गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने प्रणाली बलियो छ कि छैन? यी प्रश्नको उत्तरबिना पुरस्कार योजना केवल आकर्षक सरकारी अभियान बन्न सक्छ।

‘बिल नलिँदा छुट’को मानसिकता तोड्नुपर्छ
नेपालमा अझै पनि धेरै उपभोक्ताले बिललाई आफ्नो अधिकारका रूपमा भन्दा औपचारिक झन्झटका रूपमा हेर्ने गरेका छन्। ‘बिल चाहिन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा कतिपय उपभोक्ताको उत्तर हुन्छ—‘बिल नदिए केही छुट दिनुस्।’ यही मानसिकता करछलीको पहिलो तह हो।

ग्राहकले बिल नलिएपछि व्यापारीलाई कारोबार लुकाउन सजिलो हुन्छ। कारोबार लुकाएपछि कर दायित्व घट्छ। कर दायित्व घटेपछि राज्यको राजस्व घट्छ। राजस्व घटेपछि विकास तथा सार्वजनिक सेवाका लागि राज्यसँग उपलब्ध स्रोत घट्छ।

अन्ततः यसको भार फेरि इमान्दार करदातामाथि नै पर्छ। यस अर्थमा बिल नलिने उपभोक्ता र बिल नदिने व्यापारीबीचको सानो सम्झौता राज्यको राजस्वमाथिको ठूलो क्षति बन्न सक्छ। सरकारले यही चक्र तोड्न खोजेको हो भने अभियानलाई पुरस्कार वितरणमा मात्र सीमित गर्न हुँदैन।

७ करोड २५ लाखको पुरस्कारभन्दा ठूलो कुरा के हो ?
सरकारले पुरस्कारमा ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। रकमको आकारभन्दा पनि यसको प्रतिफल महत्वपूर्ण हुन्छ।

यदि ७ करोड २५ लाख खर्च गरेर करोडौं–करोड रुपैयाँको अतिरिक्त राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ भने यो कार्यक्रम सफल मान्न सकिन्छ।

तर यदि केही उपभोक्ताले पुरस्कार जित्ने र केही समय बिल लिनेबाहेक व्यवहारमा परिवर्तन आएन भने सरकारी खर्चमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।  त्यसैले सरकारले सुरुबाटै कार्यक्रमको मापनयोग्य परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

कति उपभोक्ताले बिल लिए ? कति व्यवसायीले बिल जारी गरे ? अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बिलिङ कारोबार कति बढ्यो ? कति अतिरिक्त राजस्व संकलन भयो ? कति करछली पत्ता लाग्यो ? कति व्यवसायीमाथि कारबाही भयो ? यी तथ्यांक सार्वजनिक नभएसम्म ‘बिल लिऔँ, पुरस्कार जितौँ’ अभियान सफल भयो भन्नु प्रचार मात्रै हुनेछ।

कर तिर्ने नागरिकलाई पुरस्कार होइन, प्रतिफल चाहिन्छ
सरकारले नागरिकलाई कर तिर्न प्रेरित गर्न पुरस्कार दिनु सकारात्मक प्रयास हुन सक्छ। तर दीर्घकालीन कर संस्कृति पुरस्कारबाट निर्माण हुँदैन। कर संस्कृति विश्वासबाट निर्माण हुन्छ।

नागरिकले कर तिरेपछि आफूले तिरेको रकमबाट सडक बन्छ, अस्पतालमा औषधि पाइन्छ, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पुग्छ, खानेपानीको व्यवस्था हुन्छ, सार्वजनिक यातायात सुधारिन्छ र सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्दैन भन्ने अनुभूति गर्न पाए कर तिर्न पुरस्कार आवश्यक नपर्न सक्छ।

तर अवस्था उल्टो भयो भने नागरिकले प्रश्न गर्छ : ‘मैले कर किन तिर्ने?’ यही प्रश्न अहिले राज्यका लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो।

नागरिकले सडकमा खाल्डाखुल्डी देख्छन्। सरकारी अस्पतालमा औषधि अभाव देख्छन्। सार्वजनिक सेवा लिन घण्टौं कुर्नुपर्छ। विकास आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्छन्।  बजेट खर्च हुन्छ, तर परिणाम देखिँदैन।

अर्कोतर्फ करछलीमा संलग्न प्रभावशाली व्यक्ति सहजै राजनीतिक पहुँचका आधारमा उम्किएको देखियो भने इमान्दार करदाताको मनोबल कसरी बढ्छ?

कर तिर्नु ‘नेता पाल्नु’ होइन भन्ने विश्वास कसले दिलाउने ?
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा नकारात्मक भाष्य बलियो हुँदै गएको छ—‘कर तिर्नु भनेको नेता पाल्नु हो।’ यो भाष्य आफैंमा खतरनाक छ।

किनभने कर राज्यको राजनीतिक नेतृत्वलाई पाल्नका लागि होइन, राज्य सञ्चालन र नागरिक सेवाका लागि तिरिने रकम हो। तर राज्यले करको उपयोग पारदर्शी ढंगले गर्न सकेन भने नागरिकको असन्तुष्टि स्वाभाविक हुन्छ।

करबाट उठेको रकम कहाँ खर्च भयो? कुन आयोजनामा कति खर्च भयो? त्यसबाट नागरिकले के पाए? कुन परियोजनाको लागत किन बढ्यो? कुन आयोजना किन समयमै सम्पन्न भएन? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

कर तिर्ने नागरिकसँग प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ भने कर उठाउने राज्यसँग जवाफ दिने दायित्व पनि हुन्छ।

करछली गर्ने ठूला र साना दुवैलाई एउटै कानुन ?
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न कर प्रशासनको समान व्यवहारसँग जोडिन्छ। सानो पसलेले बिल नदिँदा कारबाही हुन्छ तर ठूलो कारोबारीले करोडौंको कर विवादलाई वर्षौंसम्म कानुनी, प्रशासनिक वा राजनीतिक प्रक्रियामा अल्झाइरहँदा राज्य मौन बस्छ भने कर संस्कृतिको विकास हुँदैन।

सानो करदातामाथि कठोर र प्रभावशाली करदातामाथि नरम व्यवहार भएको अनुभूति पैदा भयो भने कर प्रणालीप्रतिको विश्वास झन् कमजोर हुन्छ। त्यसैले सरकारको अभियानको वास्तविक परीक्षा पुरस्कार पाउने उपभोक्ताको संख्या होइन, करछली गर्ने व्यक्तिमाथि हुने कारबाहीको निष्पक्षता हो।

करछली गर्ने व्यक्ति उद्योगपति होस्, व्यापारी होस्, राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्ति होस् वा सामान्य व्यवसायी कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ।

‘करदाता’ होइन, ‘राज्य साझेदार’ बनाउने नीति आवश्यक
आधुनिक कर प्रणालीमा नागरिकलाई केवल कर तिर्ने व्यक्तिका रूपमा हेर्ने गरिँदैन। नागरिक राज्यको आर्थिक प्रणालीको साझेदार हुन्छ।

यस दृष्टिकोणबाट ‘बिल लिऔँ, पुरस्कार जितौँ’ योजना सही दिशामा चालिएको एउटा कदम हुन सक्छ। तर यसलाई दीर्घकालीन अभियानमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।

विद्यालय तहदेखि नै कर शिक्षालाई नागरिक शिक्षासँग जोड्न सकिन्छ। व्यवसायीलाई बिलिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्न सकिन्छ।

डिजिटल भुक्तानी र डिजिटल बिलिङलाई थप प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। उपभोक्ताले बिल नपाए सहजै उजुरी गर्न सक्ने प्रणाली बनाउन सकिन्छ। उजुरीपछि कारबाहीको परिणामसमेत सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—कर प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।

पुरस्कार सकिएपछि पनि बिल माग्ने बानी बस्ला ?
अन्ततः यही प्रश्नको उत्तरले अभियानको सफलता निर्धारण गर्नेछ। यदि पुरस्कारका लागि मात्र नागरिकले बिल मागे भने कार्यक्रम सकिएसँगै पुरानो व्यवहार फर्कन सक्छ।

तर यदि नागरिकले ‘बिल लिनु मेरो अधिकार हो, राज्यलाई कर तिर्नु मेरो दायित्व हो र सरकारले त्यो करको सदुपयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकता विकास गरे भने यो कार्यक्रमको वास्तविक उपलब्धि हुनेछ। त्यसैले सरकारको लक्ष्य ७ करोड २५ लाख रुपैयाँको पुरस्कार बाँड्नु मात्र हुनु हुँदैन।

लक्ष्य हुनुपर्छ : ७ करोड २५ लाखको पुरस्कारभन्दा कैयौं गुणा ठूलो राजस्व चुहावट रोक्नु।

लक्ष्य हुनुपर्छ : करछलीलाई सामाजिक रूपमा अस्वीकार्य बनाउनु।

लक्ष्य हुनुपर्छ : इमान्दार करदातालाई राज्यको सम्मानित साझेदार बनाउनु। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण : कर तिर्ने नागरिकलाई ‘मैले तिरेको कर कहाँ गयो?’ भनेर सोध्न सक्ने र राज्यलाई त्यसको जवाफ दिन बाध्य बनाउने सुशासन स्थापना गर्नु।

नेपालको कर प्रणालीको वास्तविक समस्या नागरिकले बिल नलिनु मात्रै होइन। समस्या बिल नदिने व्यापारी, कमजोर अनुगमन, असमान कारबाही, राजनीतिक संरक्षण, अपारदर्शी खर्च र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वासको संयुक्त परिणाम हो।

त्यसैले ‘बिल लिऔँ, पुरस्कार जितौँ’ अभियानलाई स्वागत गर्दै सरकारलाई एउटा प्रश्न सोध्नैपर्छ नागरिकलाई कर तिर्न पुरस्कार कहिलेसम्म दिने? अब राज्यले कर तिरेबापत नागरिकलाई विश्वास, सुशासन र प्रतिफल दिने वातावरण कहिले बनाउने?

किनभने करको दीर्घकालीन संस्कृति पुरस्कारले होइन, विश्वासले निर्माण हुन्छ। र, त्यो विश्वास निर्माण गर्ने जिम्मेवारी अन्ततः नागरिकको होइन राज्यकै हो।