न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २५ साउन । मधेशको राजनीति यतिबेला एउटा गम्भीर विरोधाभासमा उभिएको छ जसको नाममा राजनीति गरियो, उसैको मुद्दा ओझेलमा; जसका लागि सत्ता खोजियो, त्यही सत्ता पाएपछि फेरि कुर्सीकै गणितमा सीमित !

मधेशलाई आफ्नो राजनीतिक आधारभूमि बनाएर उदाएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टी अहिले मधेश प्रदेश सरकारमा उपस्थित छन्।

तर, संघीय संसद्मा भने मधेश केन्द्रित दलहरूको अवस्था कमजोर छ। यही अवस्थामा पनि मधेशवादी दलहरूबीच एकता, सहकार्य र साझा राजनीतिक मोर्चाको बहस प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

प्रश्न सीधा छ—मधेशका मुद्दा ठूलो कि मुख्यमन्त्रीको कुर्सी ?
२०७९ को निर्वाचनपछि मधेशको परम्परागत राजनीतिलाई सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले ठूलो धक्का दिएको थियो।

मधेशी जनताको असन्तुष्टिलाई नयाँ राजनीतिक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जनमतले जसपा र लोसपाको परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा चुनौती दियो। तर त्यो धक्काबाट पाठ सिक्नुको सट्टा मधेशवादी दलहरू अझै पनि एकअर्काको राजनीतिक अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन्।

स्वास्थ्यका दृष्टिले कमजोर भए पनि संघीय संसद्मा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न चाहने महन्थ ठाकुर अझै लोसपाको नेतृत्वमा छन्। अर्कोतर्फ उपेन्द्र यादवको जसपा र सीके राउतको जनमत पार्टी आफ्नै राजनीतिक दाबी र प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धामा छन्।

मधेशवादी दलहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो—उनीहरूलाई काठमाडौंले कमजोर बनाएको होइन, उनीहरू आफैं एकअर्कालाई कमजोर बनाउन व्यस्त छन्।

गत फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जसपासँग तालमेल गरेको लोसपाले त्यसपछि मधेशको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन राजनीतिक मोर्चा निर्माण गर्न सक्थ्यो।

जनमत र जसपालाई एउटै राजनीतिक एजेण्डामा ल्याउन सक्थ्यो। मधेशका साझा मुद्दामा न्यूनतम सहमति निर्माण गरेर प्रदेश र संघ दुवैतर्फ प्रभावकारी शक्ति बन्न सक्थ्यो। तर, त्यसो भएन।

मुद्दा मिल्छ, मतदाता मिल्छन्, भूगोल मिल्छ तर नेताहरूको अहंकार मिल्दैन। यही कारण मधेशको राजनीतिमा एउटा दल कमजोर हुँदा अर्को दल बलियो हुने र अर्को बलियो हुँदा पहिलो दलको अस्तित्व संकटमा पर्ने चक्र चलिरहेको छ।

हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनप्रगतिशील पार्टी चुनावी पराजयपछि लगभग राजनीतिक कोमामा पुगेको छ। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको अवस्था पनि त्यस्तै छ।

एक समय मधेशको राजनीतिमा प्रभावशाली देखिएका पात्रहरू अहिले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा सीमित हुनुको कारण पनि यही हो—समयमै संगठन विस्तार, पुस्तान्तरण र साझा राजनीतिक एजेण्डा निर्माण गर्न नसक्नु।

मधेशवादी दलहरूले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ—प्रदेशसभामा पुगेको संख्या मात्र शक्ति होइन, त्यसलाई राजनीतिक प्रभावमा बदल्ने क्षमता नै वास्तविक शक्ति हो।

मधेश प्रदेशमा जनमत, जसपा र लोसपा उपस्थित छन्। संघीय संसद्मा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर भए पनि प्रदेशमा उनीहरूसँग राजनीतिक प्रयोग गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ। तर त्यो अवसरलाई जनताको मुद्दा उठाउने मञ्च बनाउने कि मन्त्रालय बाँडफाँडको बजार बनाउने भन्ने प्रश्न उनीहरूकै अगाडि छ।

अहिले मधेशवादी दलहरूको प्राथमिकता हेर्दा जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्—मधेशका लागि आन्दोलन गर्नेहरूलाई मन्त्रीको कुर्सी किन चाहिन्छ ? अनि कुर्सी पाएपछि मधेशका एजेण्डा किन हराउँछन् ?

रास्वपाको ८२ सिटले दिएको पाठ
आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ठूलो दल बनेको छ। तर यसको अर्थ रास्वपा सधैं ठूलो दल रहन्छ भन्ने होइन। उसको संगठन आजकै अवस्थामा सधैं बलियो रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन।

उसले ८२ सिट जित्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण परम्परागत दलहरूप्रतिको जनअसन्तुष्टि हो। कांग्रेस, कम्युनिस्ट र मधेशवादी दलहरूको असक्षमता, आन्तरिक कलह, नेतृत्वको अहंकार र जनतासँगको दूरीले नयाँ शक्तिलाई ठाउँ दिएको हो।

जनताले नयाँ पार्टीलाई प्रेम गरेर मात्र होइन, पुराना पार्टीसँग रिसाएर पनि मत दिन्छन्। यो कुरा म धेशवादी दलहरूले अझै बुझेनन् भने इतिहासले उनीहरूलाई पनि त्यही ठाउँमा पुर्यााउन सक्छ जहाँ आज धेरै पुराना मधेशवादी शक्ति हराउँदै गएका छन्।

रास्वपा सधैं ठूलो रहँदैन। नयाँ शक्ति पनि आउन सक्छ। तर जनताको असन्तुष्टिलाई बुझेर संगठन बनाउने, स्थानीय तहसम्म पुग्ने र स्पष्ट राजनीतिक एजेण्डा स्थापित गर्ने दलले नै आगामी राजनीतिक मैदान कब्जा गर्नेछ।

त्यसैले मधेशवादी दलहरूको वास्तविक चुनौती रास्वपा मात्र होइन। उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उनीहरू आफैं हुन्।

संघीयता संकटमा पर्दा पनि मधेशवादी मौन ?
अर्कोतर्फ संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने दलहरूले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

वर्तमान सरकार पक्षधर शक्तिहरूले प्रदेश संरचना हटाउने तथा स्थानीय तहलाई मर्ज गरेर संरचना पुनर्संयोजन गर्ने विषयमा बहस अघि बढाइरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा संघीयताको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक लाभार्थीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका मधेशवादी दलहरू मौन बस्न मिल्छ ?

जुन संघीयताको नाममा दशकौँ राजनीति गरियो, त्यही संघीयता संकटमा पर्दा मन्त्रालयको हिसाब मिलाउँदै बस्ने हो ?

प्रतिनिधिसभामा बहुमतको बलमा विधेयक अघि बढ्न सक्छ। राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई रोक्न वा ढिलाइ गर्न सक्ने संवैधानिक भूमिका रहन्छ।

राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतजस्ता संवैधानिक संस्थामाथि राजनीतिक दबाब र टकराव बढाउने शैली देखिएमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सन्तुलनबारे पनि प्रश्न उठ्छ।यस्तो  अवस्थामा संघीयता र संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षमा रहेका शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

तर यहाँ फेरि पुरानै समस्या आउँछ— महन्थ ठाकुरलाई उपेन्द्र यादव मन पर्दैन। उपेन्द्र यादवलाई सीके राउत स्वीकार्य छैनन्। सीके राउत पुरानो मधेशवादी नेतृत्वलाई असफलताको प्रतीक ठान्छन्। अनि तीनै पक्ष आफूलाई मधेशको वास्तविक प्रतिनिधि दाबी गर्छन्। यही हो मधेशी राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना।

एउटै मधेश, दर्जनौँ दाबी
मधेशका समस्या भने अझै उस्तै छन्—रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीमा व्यवस्थापन, नागरिकता, कृषि, पूर्वाधार, औद्योगिकीकरण, बाढी–डुबान, युवा पलायन र राज्य संयन्त्रमा समान पहुँच।

तर नेताहरूको प्राथमिकता भने फरक छ—कसले कति मन्त्रालय पाउने ? कसले मुख्यमन्त्री बन्ने ? कसको दल ठूलो देखिने ? कसले अर्को दललाई कमजोर पार्ने ?

जनताले मधेश मागेका थिए, नेताहरूले मन्त्रालय पाए।जनताले अधिकार मा गेका थिए, नेताहरूले पद पाए। जनताले राजनीतिक परिवर्तन खोजेका थिए, नेताहरूले राजनीतिक नियुक्ति खोजे।

अब मधेशका मतदाताले पनि प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ—बारम्बार एउटै नेतृत्वलाई किन अवसर दिने ? यदि मधेशवादी दलहरू साँच्चै संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र मधेशका अधिकारका पक्षमा छन् भने उनीहरूले व्यक्तिगत राजनीतिक अस्तित्वभन्दा माथि उठेर साझा न्यूनतम कार्यक्रम, संगठनात्मक सहकार्य र दीर्घकालीन राजनीतिक मोर्चा निर्माण गर्नुपर्छ।

नत्र इतिहासले उनीहरूलाई पनि त्यही पाठ पढाउनेछ, जुन पाठ अहिलेका धेरै पुराना दलहरूले पढिरहेका छन्। सत्ता आउँछ, जान्छ। मन्त्री पद आउँछ, जान्छ। चुनाव जितिन्छ, हारिन्छ। तर राजनीतिक अस्तित्व एकपटक गुमेपछि फर्काउन निकै कठिन हुन्छ।

मधेशवादी दलहरूले अब निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ— उनीहरू मधेशका लागि राजनीति गर्दैछन् कि मधेशको नाममा आफ्नो राजनीतिक पद जोगाउँदैछन् ? किनकि अब मधेशका मतदाता पनि पहिलेका जस्ता छैनन्। नारा सुनेर होइन, काम हेरेर मत दिने जमाना आएको छ।

र त्यो दिन धेरै टाढा छैन, जब मधेशका मतदाताले आफ्नै नेताहरूलाई सोध्नेछन्— “मधेश तिमीहरूले बचायौ कि आफ्नो कुर्सी ?”