न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २७ साउन । सरकारले देशभरका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउने भएको छ। सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गर्दै देशभरका सरकारी निकायमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको छ।

नयाँ मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा रहेको फरकपन र अन्योल हट्नेछ। सेवाग्राहीले कार्यालयपिच्छे फरक शैलीमा निवेदन लेख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई निश्चित र एकरूप ढाँचा प्रयोगमा आउनेछ।

सरकारले परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यममा समेत रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।

यसका लागि आवेदनका ढाँचाहरू डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ, जसले आगामी दिनमा सरकारी सेवा अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत लिन सक्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मार्गदर्शनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनुका साथै सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपर्ने झन्झट कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

कार्यालय परिसरमा निवेदन लेखिदिने वा आवेदन भर्न सहयोग गर्ने नाममा हुने अनधिकृत सेवा सहजीकरणका गतिविधिलाई समेत यस व्यवस्थाले निरुत्साहित गर्ने सरकारको विश्वास छ।

सरकारी कार्यालयमा निवेदन प्रक्रियालाई एकरूप र डिजिटल बनाउने यो व्यवस्थालाई ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणालाई सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोड्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।