न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १५ साउन । गत फागनु २१ गतेको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएर रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

शाहले सोही दिन पद बहाली गर्दै सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै हामीहरूलाई नसिकाउनु होला, हाम्रो स्प्रिडसँग तालमेल मिलाउनुहोला । नभए बाटो छाड्नुहोला भनेर ।

अहिले सरकारी कर्मचारीहरू तल्लो तहदेखि माथिल्लो तह मुख्य सचिवसम्मका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री शाहको त्यो भनाईलाई सम्झिरहेका छन् ।

सरकारको निर्देशन अनुसार सरकारी कर्मचारीहरूले काम गर्ने हो तर सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले प्रचलित नियम काननुलाई मध्यनजर गरेर कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्णय गर्ने व्यक्ति पनि अधिकारी नै हुनुपर्दछ । तर, पछिल्लो समयमा बालेन सरकार गठन पश्चात् त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । बालेन सरकारले विगतको परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले मुख्य सचिवलाई विदाई गरे ।

यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई विदाई गर्ने परम्परा रहेको थियो । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको सही चल्दैन, उनीहरूलाई कानुनले चिन्दैन तर पछिल्लो समयमा सल्लाहकारहरू सरकार सञ्चालनमा हाबी भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले प्राय सबै मन्त्रालयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेका छन् । नियम कानुनलाई एकातिर पन्छाएर निर्देशन दिने आफ्नो निर्देशन पालना नभएर सरुवा गरिदिने जस्ता कार्यमा उनीहरू लागि परेको कर्मचारीतन्त्रले नै बताउन थालेका छन् ।

सम्वैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यलयमा बोलाएर हप्की दप्की गर्ने आफूले भनेको नमानेमा महाअभियोग लगाउने धम्की दिने जस्ता कार्यमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू लाग्नु संविधानकै उल्लंघन हो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका सल्लाहकारलाई संविधान, कानुन र नियमले चिन्दैन । उनीहरूले नीति निर्देशन दिने होइन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सल्लाह दिने मात्र हो ।

तर, हालै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले सम्वैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर जुन व्यवहार गरे त्यो खेदजनक रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पासपोर्ट विभागका महानिर्देशकलाई पक्राउ गर्न दवाव दिईनु र पक्राउ गर्नु पदीय हैसियत अनुसार पनि खेदजनक रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहका सल्लाहकारहरूले प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेका र उनीहरू आफैँ कानुन लागु गर्ने ठाउँमा रहेका जस्तो व्यवहार देखाउन थालेका हुनाले, कर्मचारीतन्त्रमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

सही गर्ने अधिकार नपाएका र कानुन नियमले नचिने व्यक्तिहरू सरकार सञ्चालनमा हावी भएको हुनाले मुलुक अहिले भूमिगत गिरोहबाट सञ्चालित भएको हो कि भन्ने प्रश्न समेत सिंहदरबारभित्रै उठ्ने गरेको छ ।

सरकार सञ्चालन गर्न स्टाटस लेखेजस्तो सहज हुँदैन प्रधानमन्त्री ज्यू ?
बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियक्तु भएर सिंहदरबार प्रवेश गरेकै दिन देखि प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिशोधनको राजनीति सरुु गरेका थिए ।

बालेन चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियक्तु भएका र सोही दिन बसेको बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकलेपर्वू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने पहिलो निणर्य गरेको थियो ।

सो निणर्य कार्यान्वयन गर्ने भन्दै ओली र लेखकलाई मध्यरातमा पक्राउ गरिएकोथियो । यसरी परुाना भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि प्रतिशोध साँध्ने कार्यको सुरुवात गरिएकोमा अहिलेसम्म त्यो कार्य जारी रहेको छ ।

बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको ४ महिना पगुेको छ । यो अवधिमा शाह सरकारले जनताको हितमा भने कनुै ठोस कार्य गर्न सकेको छैन ।

तर, जनतालाई राहत दिनुको बदला सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापित गराएर उठिबास लगाएको छ भने उनीहरूलाई १५ दिन भित्रमा व्यवस्थित बसोबास गराउने भने पनि आजसम्ममा कसैलाई व्यवस्थित रुपमा बसोबासको व्यवस्था नगरी त्यसको बदला २५ हजार रुपैँया दिएर आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर भनेर होल्डिङ सेन्टरबाट समेत हटाइएको छ ।

यसै समयमा सरकारले जनतालाई राहत दिनुको बदला महँगी बढाएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षामा कर लगाएको छ भने विद्यतुमा समेत भ्याट लगाएर जनताले विद्यतुको पैसा तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।

संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ भने स्वास्थ्यलाई समेत निशुल्क भनेकोमा कर लगाएर सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको छ ।

पुराना राजनीतिक दलका शिर्ष नेता र कार्यकर्ताहरूमाथि प्रतिशोध साँधिएको छ । सरकार सञ्चालनमा समेत भूमिगत शैली अपनाइएको छ । संविधान, ऐन, कानुनले नचिनेको व्यक्तिहरू राज्य सञ्चालनमा हावी भएका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिने गरिएको भएपनि उनीहरूलाई हालयकायल पारिएको छ र ऐन कानुनले नचिन्ने व्यक्तिहरूबाटै सरकार सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा बालेन सरकार लागेको छ ।

राज्य सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हावी भएको भन्दै कर्मचारीहरूबाटै विरोध हुन थालेको छ । कुनै तहका जनता र कर्मचारीतन्त्र समेत बालेन सरकारबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको भएपनि रास्वपा भने आफ्नो नेतृत्वको बालेन सरकारलाई नियन्त्रण गर्न असफल सावित हुँदै गएको छ ।

बालेन रास्वपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका र सरकारको काम कारबाहीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा रास्वपालाई प्रभाव पार्ने भएपनि पार्टी सभापति रवि लामिछाने भने प्रधानमन्त्री बालेनका अगाडि निरिह सावित भएका छन् ।

बालेन सरकारका निर्णयहरू काम गर्ने तौरतरिकाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्टीमाथि पर्ने भएकाले सरकारले गर्ने गरेका गल्तीहरूलाई सच्चाउने काम पार्टीको भएको भएपनि पार्टी आजसम्म मौन रहनुको अर्थ के ?

बालेन सरकारका मन्त्रीहरू समेतले जनतमा राम्रो प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्यालय र स्वास्थ्य लगायत विद्युतमा समेत भ्याट लगाएपछि त्यसको व्यापक विरोध हुँदै आएको खबर अभियान साप्ताहिकमा उल्लेख छ  ।

प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै विद्यालय र स्वास्थ्यमा लगाएको कर हटाएको घोषणा गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भएपनि अब सो निर्णय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकले फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ ।

संसदको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र फेसबुकमा लेख्दैमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने हेक्का समेत नभएको सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई कसले सम्झाउने हो ? सरकार र देश सञ्चालन गर्नु भनेको फेसबुकमा जथाभावी स्टाटस लेख्नु जस्तो सहज हुँदैन प्रधानमन्त्री शाह ज्यू ।

यो पनि पढ्नुहोस् । 

संसदबाट बनेका प्रधानमन्त्री किन संसददेखि टाढा ? ‘दृश्य–अदृश्य शक्ति’ को बहसभन्दा संवैधानिक जवाफदेहिता ठूलो प्रश्न

धर्म होइन, व्यवस्थापनको कमजोरीले निम्त्याउँछ द्वन्द्व 

तिब्बतसम्बन्धी प्रस्तावित सम्मेलनप्रति सुरक्षा चासो, ‘एक चीन नीति’प्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकार सतर्क बन्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव

कप्तानगञ्ज तनाव : राजनीतिक ‘रोटी सेक्ने’ खेल कि सामाजिक सद्भावमाथिको गम्भीर चुनौती ? 

'सडक किनारको निद्रा र राष्ट्रको सुरक्षा : प्रहरीको पसिनामाथि राज्यको जिम्मेवारी कहिले ?'