न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, २७ साउनः सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले जलवायु न्याय र हिमाली मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरिरहेको छ । 

आगामी कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्टाल्यामा हुन गइरहेको ३१औँ कोपमा नेपालको हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र क्षति तथा नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) का विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी भएको हो । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार र आवश्यकता प्रभावकारी रूपमा उठाउन कोप–३१ का लागि तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले नेपाल जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गर्ने मुलुक भए पनि यसको असरबाट अत्यधिक जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय तहमा थप सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

“हाम्रो जलवायु परिवर्तनमा, कार्बन उत्सर्जनमा योगदान एकदमै नगण्य छ तर हामी सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशमध्ये पर्छौं । त्यसलाई एउटा मुद्दा बनाउनुपर्छ,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नेपालले यसपटक जलवायु वित्तलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै निश्चित लक्ष्यसहित अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेको छ । 

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति कम गर्न तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकसँग आफ्नो अधिकारका रूपमा दाबी गर्ने सरकारको तयारी छ ।

मन्त्री चौधरीले नेपालले कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने बताउनुभयो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल रहेको मुलुक भएकाले हिमाल संरक्षण नेपालको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उहाँको भनाइ छ । 

“सबैभन्दा ठूलो कुरा सगरमाथा, आठ हजार मिटरभन्दा माथिका सबैभन्दा बढी हिमाल भएको देश, सगरमाथाको देश भनेर हामीले गर्वका साथ भनिरहँदा त्यसलाई बचाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरलाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा ल्याउन नेपालले अन्य मुलुक तथा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य बढाउने बताउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले यसपटक नेपालले विभिन्न जलवायु एजेन्डाबीच ‘नेक्सस’ निर्माण गरी अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तन, हिमाल, जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानीलगायतका विषयलाई एकअर्कासँग जोडेर अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपालले छिमेकी मुलुकसहित विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता र संवादमार्फत सहकार्य तथा मित्रता विस्तार गर्ने तयारी गरेको पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
    
“कोपका विभिन्न एजेन्डामा अलि कति ‘एलायन्स’ सिर्जना गरेर जानुपर्छ । द्विपक्षीय बैठकबाट पनि मित्रता बढाउँदै छिमेकी राष्ट्रसँग कसरी नेक्सस मिलाउने भन्ने हिसाबमा हामी यसपटक काम गरिरहेका छौँ,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा सम्झौता र प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले कोप सम्मेलनमा लस एन्ड ड्यामेज, जलवायु वित्तलगायतका विषयमा सहमति तथा सम्झौता हुने गरे पनि नेपाल फर्किएपछि त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“हामी गएर सम्झौता त गर्छौं, सम्झौता गरिसकेपछि विभिन्न विषयमा सम्झौता गर्छौं । तर सबैभन्दा ठूलो कुरा हाम्रो कार्यान्वयनको पक्ष के हुन्छ त भन्नेमा विचार पु¥याउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता र उपलब्ध स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले छुट्टै समिति गठन गर्ने तयारी गरेको पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कोप–३१ को तयारी, सहभागिता, एजेन्डा निर्धारण तथा सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने विषयमा सरकार अघि बढिरहेको छ । 

समितिको बैठकमा विगतका कोप सम्मेलनमा भएका निर्णय तथा सम्झौता र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाका साथै त्यसका लागि नेपाल सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे पनि छलफल भएको थियो ।

नेपालले विगतका कोप सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका मुलुकका पक्षमा विभिन्न विषय उठाउँदै आएको छ । विशेषगरी हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी र जलवायु न्यायका विषय नेपालका प्रमुख सरोकारका रूपमा रहँदै आएका छन् । 

मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको मात्र विषय नभएको बताउँदै सबै तह र क्षेत्रबाट समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले कोप–३१ को तयारीका क्रममा सरोकारवाला निकाय, सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभा, स्थानीय तह तथा विज्ञसँग सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो । 

“जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई विश्वव्यापी रूपमा उठाउन हामी सबैजना जुन–जुन तहमा छौँ, जहाँ–जहाँ छौँ, सबैजना मिलेर जानुको विकल्प छैन,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालको एजेन्डा तय गर्न, अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न र सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई परिणाममुखी बनाउन तयारी समिति गठनको काम अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । 

मन्त्री चौधरीले कोप–३१ का लागि नेपालको सहभागिता, उठाइने एजेन्डा र तयारीका विषयमा आगामी बैठकमा थप जानकारी गराइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा आफ्नो आवश्यकता, अधिकार र प्राथमिकतालाई स्पष्ट रूपमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने गरी तयारी गरिरहेको छ ।