सुरक्षा निकाय माथि प्रहार : राजनीति कि प्रायोजित तमासा ! प्रश्न दोषको होइन, शैली र संस्कारको !

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८३ श्रावण २८ बिहीबार | छाया चन्द्र भण्डारी

काठमाडौं । लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइन्छ, सत्ता र राज्यका अंगमाथि औँला उठाउन पाइन्छ, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको काम–कारबाहीमाथि निगरानी राख्न पाइन्छ। अझ सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील संस्थामाथि प्रश्न उठाउनु त लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वकै एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो।

तर प्रश्न उठाउने अधिकारसँगै प्रश्न उठाउने संस्कार पनि चाहिन्छ। आलोचनाको स्वतन्त्रतासँगै आलोचनाको मर्यादा पनि चाहिन्छ। अन्यथा सत्यको खोजीमा उठेको आवाज क्रमशः व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, राजनीतिक प्रतिशोध र संस्थामाथिको अविश्वास फैलाउने औजारमा परिणत हुन सक्छ।

आज सुरक्षा निकायका केही व्यक्ति वा नेतृत्वलाई लक्षित गरेर निरन्तर आरोप, आक्षेप र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ। कुनै कमजोरी भए त्यसको छानबिन हुनुपर्छ, कुनै अनियमितता भए त्यसको तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार भएको भए कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। यसमा दुईमत हुन सक्दैन।

तर व्यक्तिविशेषलाई केन्द्रमा राखेर निरन्तर प्रहार गर्दै जाने र त्यसलाई नै संस्थागत आलोचनाको नाम दिने शैलीले भने प्रश्न उठाउने व्यक्तिकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्न सक्छ।

सुरक्षा निकाय कमजोर पार्ने केही सांसददेखि नेतासम्मका पछिल्ला अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ—देशको सुरक्षा होइन, कसैको व्यक्तिगत रिसको हिसाबकिताब मिलाइँदैछ। आलोचना लोकतन्त्रको गहना हो, तर तुच्छ आरोप, आधारहीन लाञ्छना र व्यक्तिविशेषलाई ताकेर गरिने निरन्तर प्रहार लोकतन्त्रको गहना होइन, त्यसको मैलो दाग हो।

सुरक्षा निकाय कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल वा नेपाली सेना,राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग राज्यका संवेदनशील संस्थागत संरचना हुन्।

तिनको नेतृत्वमा आउने व्यक्ति समयसँगै परिवर्तन हुन्छन्, तर संस्था राष्ट्रको स्थायी सम्पत्ति हो। त्यसैले कुनै पदाधिकारीप्रतिको असन्तुष्टि र सम्पूर्ण संस्थाप्रतिको अविश्वासलाई एउटै डालोमा राख्नु न्यायोचित हुँदैन।

यदि कुनै प्रहरी अधिकारीले अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् भने त्यसको प्रमाण खोजिनुपर्छ। यदि खरिद प्रक्रिया लगायतका अन्य काम,कर्तव्य र अधिकार दुरुपयोग र अनियमितता भएको हो भने कागजात बोल्नुपर्छ।

यदि आर्थिक अपारदर्शिता छ भने हिसाबकिताबले जवाफ दिनुपर्छ। यदि पदको दुरुपयोग भएको छ भने सम्बन्धित अनुसन्धान निकायले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

तर प्रमाणभन्दा पहिला फैसला सुनाउने, अनुसन्धानभन्दा पहिला दोषी करार गर्ने र संस्थागत संयन्त्रभन्दा बाहिर सार्वजनिक आरोपको अदालत खडा गर्ने प्रवृत्तिले न्यायको बाटो होइन, भीडको मनोविज्ञान बलियो बनाउँछ।
आलोचना तथ्यमा आधारित भयो भने त्यो सुधारको औषधि हुन्छ; तर आरोप प्रमाणविहीन भयो भने त्यो संस्थामाथिको विष बन्न सक्छ।

अझ गम्भीर कुरा के हो भने सुरक्षा निकायमाथिको निरन्तर प्रहारले त्यस संस्थाभित्र कार्यरत हजारौँ इमानदार कर्मचारीको मनोबलमा समेत असर पार्न सक्छ। एउटा व्यक्तिमाथिको आरोपलाई समग्र संगठनको चरित्रसँग जोड्दा आफ्नो कर्तव्यमा खटिएका कर्मचारी पनि अनावश्यक शंकाको घेरामा पर्न सक्छन्।

राज्यको सुरक्षा संरचना कमजोर हुनु भनेको वास्तबमा नागरिककै सुरक्षा कमजोर हुनु हो।
त्यसैले यहाँ प्रश्न आलोचना गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन। प्रश्न हो—आलोचना कस्तो गर्ने?

लोकतन्त्रमा कठोर प्रश्न आवश्यक छन्, तर प्रश्नको भाषा पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। शब्दहरू केवल शब्द हुँदैनन्; सार्वजनिक जीवनमा उच्चारण भएका शब्दले संस्थाको प्रतिष्ठा, व्यक्तिको चरित्र र समाजको मनोविज्ञानलाई समेत प्रभावित गर्छन्।
त्यसैले दोषारोपण गर्दा विषयवस्तुको ओज, तथ्यको तेज, भाषाको गम्भीरता र संस्थाको गरिमा—यी सबैलाई सँगै बोक्न सक्नुपर्छ।

कुनै सुरक्षा अधिकारीसँग असहमति छ भने असहमतिको आधार देखाउन सकिन्छ। कुनै निर्णय गलत लागेको छ भने त्यसको कारण औँल्याउन सकिन्छ।
कुनै खरिद प्रक्रियामा शंका छ भने तथ्य, कागजात र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न माग गर्न सकिन्छ। कुनै भ्रष्टाचारको सूचना छ भने अख्तियार, प्रहरी, अदालत वा सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी निकायको ढोका ढकढक्याउन सकिन्छ। यही लोकतान्त्रिक बाटो हो।

तर हरेक विषयलाई व्यक्तिको नामसँग गाँस्दै, हरेक घटनाको केन्द्रमा एउटै व्यक्तिलाई उभ्याउँदै र हरेक कमजोरीको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिमाथि थोपर्दै जाने हो भने त्यसले अनुसन्धानको बाटो साँघुरो बनाउँछ।
किनकि वास्तविक प्रश्न—प्रणाली कहाँ चुक्यो, निर्णय कसरी भयो, कसले स्वीकृति दियो, कसले कार्यान्वयन गर्‍यो र कसले लाभ लियो—यी सबै ओझेलमा पर्न सक्छन्।

व्यक्तिमाथि प्रहार सजिलो हुन्छ, प्रणालीको चिरफार कठिन हुन्छ।

तर पत्रकारिता, सार्वजनिक बहस र राजनीतिक उत्तरदायित्वको असली परीक्षा त्यही कठिन बाटोमा हुन्छ। कसैलाई मन नपरेकै कारण ऊ दोषी हुँदैन। कसैलाई मन परेकै कारण ऊ निर्दोष पनि हुँदैन। दोष र निर्दोषको फैसला भावनाले होइन, प्रमाणले गर्नुपर्छ। लोकप्रियताले होइन, कानुनले गर्नुपर्छ। नाराले होइन, तथ्यले गर्नुपर्छ।

सुरक्षा निकायमा कमजोरी छैन भन्न खोजिएको होइन। भ्रष्टाचार हुँदैन भन्न खोजिएको पनि होइन। जहाँ राज्यको बजेट छ, जहाँ खरिद प्रक्रिया छ, जहाँ अधिकार र स्रोतको प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ। सुरक्षा निकाय पनि त्यसबाट बाहिर हुन सक्दैनन्। बरु संवेदनशील निकाय भएकाले उनीहरू अझ बढी पारदर्शी, अनुशासित र उत्तरदायी हुनुपर्छ।

तर सुधारको नाममा संस्थालाई नै कमजोर बनाउने र संस्थागत जवाफदेहिताको नाममा व्यक्तिविशेषलाई निरन्तर निशाना बनाउने दुई अतिवादबाट पनि जोगिनुपर्छ।

कहिलेकाहीँ आरोपको आवाज यति चर्को हुन्छ कि प्रमाणको आवाज सुनिन छाड्छ। सामाजिक सञ्जालको भीडले फैसला सुनाइसक्छ, सार्वजनिक बहसले दोषी तोकिसक्छ र अनुसन्धान सुरु हुनुअघि नै चरित्रको अन्त्येष्टि भइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा न्यायिक प्रक्रिया केवल औपचारिकता बन्न पुग्छ।

त्यसैले अहिले आवश्यक छ—प्रहार होइन, प्रमाण; प्रतिशोध होइन, अनुसन्धान; प्रचार होइन, प्रक्रिया।

सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिले पनि आलोचनाबाट भाग्न पाउनु हुँदैन।

उनीहरूले आफ्ना निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक प्रश्नको तथ्यगत उत्तर दिनुपर्छ। तर त्यस्तै गरी आलोचना गर्ने पक्षले पनि आफ्ना आरोपको भार प्रमाणले बोक्न सक्ने बनाउनुपर्छ।

किनकि लोकतन्त्रमा अधिकार एकतर्फी हुँदैन। प्रश्न गर्ने अधिकारसँगै उत्तर सुन्ने धैर्य पनि चाहिन्छ। आरोप लगाउने स्वतन्त्रतासँगै प्रमाण प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि हुन्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीलाई प्रश्न गर्ने अधिकारसँगै उसको संवैधानिक र कानुनी मर्यादाको सम्मान गर्ने संस्कार पनि आवश्यक हुन्छ।

आज कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर गरिएको प्रहार भोलि अर्को व्यक्तिमाथि दोहोरिन सक्छ। आज एउटा संस्थामाथि उब्जाइएको अविश्वास भोलि अर्को संस्थामाथि फैलिन सक्छ। त्यसैले व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा होइन, संस्थागत उत्तरदायित्व, कानुनी शासन र प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक बहसको पक्षमा उभिनु नै परिपक्व लोकतन्त्रको परिचय हो।

सुरक्षा निकायलाई प्रश्न गरौँ, तर संस्थाको मनोबल नतोडौँ। नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाऔँ, तर प्रमाणबिनाको अभियोगलाई सत्यको विकल्प नबनाऔँ। भ्रष्टाचार भए छानबिन गरौँ, दोषी भए कारबाही गरौँ; तर अनुसन्धानको अधिकार र अदालतको फैसला आफैंले हरण नगरौँ।
मुख्य प्रश्न : हामीलाई सत्य चाहिएको हो कि सनसनी?
यदि सत्य चाहिएको हो भने तथ्य खोजौँ।
यदि सुधार चाहिएको हो भने प्रणालीको कमजोरी पहिल्याऔँ।
यदि भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने हो भने प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढक्याऔँ।
र यदि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने आलोचनालाई पनि मर्यादा, भाषा र संस्कारको अनुशासनमा राखौँ।
किनकि व्यक्तिविशेषलाई लगातार तोकेर प्रहार गर्नु बहादुरी हुन सक्छ, तर संस्थागत कमजोरीको प्रमाणसहित उपचार खोज्नु मात्र जिम्मेवार नागरिक धर्म हो।
राज्यका सुरक्षा अंगमाथि प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन; प्रश्न उठाउने शैली र त्यसको उद्देश्य कमजोर हुनुचाहिँ लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो।

कमजोरी छ भने देखाऔँ, भ्रष्टाचार छ भने प्रमाण ल्याऔँ, दोषी छ भने कानुनको कठघरामा उभ्याऔँ। तर प्रमाणको ठाउँमा प्रचार, तथ्यको ठाउँमा तिरस्कार र अनुसन्धानको ठाउँमा भाषण राखेर सुरक्षा निकायलाई बदनाम गर्ने खेल खेल्नु ‘नखाएको विष लाग्नु’ जस्तै हो।

राजनीतिमा कहिलेकाहीँ ‘ढुंगा खोज्दा देउता भेटिने’ होइन, देउता खोज्दा पनि ढुंगा नै भेटिने अवस्था आउँछ। सुरक्षा निकायमाथि हरेक दिन एउटै शैलीमा धावा बोल्नु त्यस्तै दृश्य हो—जहाँ प्रश्नभन्दा पूर्वाग्रह ठूलो, तथ्यभन्दा ताली ठूलो र राष्ट्रहितभन्दा व्यक्तिगत प्रचार ठूलो देखिन्छ।

सुरक्षा निकाय कुनै नेता, सांसद वा सरकारको निजी जागिर होइन; यो राज्यको मेरुदण्ड हो। मेरुदण्ड भाँचेर शरीर बलियो हुँदैन।

त्यसैले सांसद र नेताजीहरूलाई एउटा सामान्य प्रश्न—सुरक्षाकर्मीलाई कमजोर बनाएर अन्ततः बलियो को हुन्छ? जनता कि अपराधी?

देश चलाउने जिम्मेवारी पाएकाहरूले ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’को राजनीति होइन, तथ्य, प्रमाण र मर्यादाको बाटो रोज्नुपर्छ। किनकि सुरक्षामाथिको अनावश्यक प्रहार अन्ततः राष्ट्रकै ढोकामा हानेको ढुंगा हुन सक्छ।
त्यसैले अब आरोपको आवाजभन्दा प्रमाणको आवाज ठूलो बनाउने समय आएको छ।

व्यक्तिको छायाभन्दा विषयको गहिराइमा जाने समय आएको छ। र दोषारोपणको संस्कारभन्दा उत्तरदायित्वको संस्कार स्थापित गर्ने समय आएको छ।

सत्यलाई प्रहारको आवश्यकता पर्दैन—सत्य आफैंमा पर्याप्त तेजिलो हुन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

'सडक किनारको निद्रा र राष्ट्रको सुरक्षा : प्रहरीको पसिनामाथि राज्यको जिम्मेवारी कहिले ?'