न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २८ साउन । नेपाली राजनीति यतिबेला फेरि त्यही पुरानो चोकमा आइपुगेको छ, जहाँ बाटो धेरै छन् तर गन्तव्य अझै धुमिल छ।

व्यवस्था फेरिन्छ, सरकार फेरिन्छ, अनुहार फेरिन्छन्, नाराका रंग फेरिन्छन्; तर जनताको जीवनमा परिवर्तनको गति भने कछुवाको चालभन्दा पनि सुस्त देखिन्छ। चुनाव आउँछ—आश्वासनको बाढी आउँछ।

सरकार बन्छ—उपलब्धिको सूची बन्छ। सत्ता संकट आउँछ—नैतिकताको प्रवचन सुरु हुन्छ। अनि केही समयपछि फेरि उही प्रश्न जनताको आँगनमा ठोक्किन्छ—राजनीति आखिर कसका लागि ?

जनताको प्रश्न अब त्यति जटिल छैन। उनीहरूलाई सिंहदरबारका कुर्सी कति पटक फेरिए भन्ने चासो छैन। उनीहरूलाई मन्त्रीको कुर्सीमा को बस्यो र को उठ्यो भन्ने हिसाब राखेर जीवन चलाउनु छैन।

उनीहरूलाई चाहिएको छ—छोराछोरीले स्वदेशमै काम पाऊन्, अस्पतालमा उपचार पाइयोस्, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा होस्, सडकमा सुरक्षित यात्रा गर्न पाइयोस्, सरकारी कार्यालयमा घुस नदिई काम बनोस् र अपराधीले राजनीतिक छाता नपाओस्।

तर, राजनीतिको प्राथमिकता हेर्दा कहिलेकाहीँ लाग्छ—जनताको समस्या सिंहदरबारको ढोकाबाहिरै छुटेको छ। सत्ताको गल्लीमा कुर्सीको गणित चलिरहन्छ।

को मन्त्री बन्ने, को हट्ने, कुन समूह बलियो हुने, कसको भागमा कुन निकाय पर्ने—राजनीतिक बहसको केन्द्र यिनै विषय बन्छन्।

जनताको भान्सामा चुलो बल्यो कि बलेन, बेरोजगार युवाले विदेश जाने टिकट काट्नुपर्योा कि परेन, किसानले उत्पादनको मूल्य पाए कि पाएनन्, अस्पतालमा औषधि छ कि छैन—यी प्रश्नहरू भने सधैँ प्राथमिकताको पुछारमा धकेलिन्छन्। यहीँबाट राजनीति र जनताबीचको दूरी बढ्छ।

कुर्सीले शक्ति दिन सक्छ तर विश्वास दिन सक्दैन। शक्ति आदेशबाट चल्छ, विश्वास सम्बन्धबाट। सरकारले प्रहरी, प्रशासन, बजेट र कानुनको बलमा शासन गर्न सक्छ तर जनताको मनमा शासन गर्न सक्दैन। त्यहाँ एउटा मात्र बाटो छ—काम, इमानदारी र परिणाम।

जनताको विश्वास भाषणको माइकबाट पैदा हुँदैन। उद्घाटनका शिलालेख, सामाजिक सञ्जालका स्टाटस र प्रेस विज्ञप्तिका उपलब्धिले पनि त्यो विश्वास टिक्दैन।

विश्वास तब जन्मिन्छ, जब राज्यको ढोका गरिबका लागि पनि त्यत्तिकै खुला हुन्छ जति शक्तिशालीका लागि। जब अपराधीको परिचयभन्दा अपराधको प्रमाण ठूलो हुन्छ। जब भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेको दल, गुट र पहुँच हेरेर कानुनको धार बदलिँदैन।

दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो राजनीतिमा सुशासनको कुरा सबैले गर्छन्, तर सुशासनको पहिलो परीक्षा आफ्नै घरबाट सुरु गर्न कोही तयार देखिँदैन। आफ्ना मान्छेले गल्ती गर्दा ‘प्राविधिक कमजोरी’ र विपक्षीले त्यही गल्ती गर्दा ‘राष्ट्रघात’ देख्ने राजनीतिक चस्माले मुलुकलाई कतै पुर्यामउँदैन।

आफ्नो मान्छे जोगाएर भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन। विपक्षीलाई मात्रै कठघरामा उभ्याएर सुशासन स्थापित हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले अब एउटा कठोर सत्य स्वीकार्नैपर्छ—जनता पहिले जस्तो अन्धसमर्थक छैनन्।

उनीहरू प्रश्न गर्छन्, तुलना गर्छन्, हिसाब माग्छन्। सामाजिक सञ्जालले राजनीतिको पुरानो सूचना–एकाधिकार भत्काइसकेको छ। नेताले मञ्चमा एउटा कुरा बोल्यो र जनताले अर्को कुरा बिर्सिए भन्ने जमाना रहेन।आजको नागरिकले भाषणभन्दा परिणाम हेर्छ, नाराभन्दा व्यवहार हेर्छ र प्रतिबद्धताभन्दा चरित्र हेर्छ।

यही असन्तुष्टिको जमिनमा नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ पुस्ताप्रतिको आकर्षण जन्मिएको हो। तर यहाँ नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि पनि एउटा गम्भीर चेतावनी छ—नयाँ अनुहार पुरानो चरित्रको विकल्प हुन सक्दैन।

नयाँ पार्टीको झन्डा फेर्दैमा पुरानो मानसिकता फेरिँदैन। नयाँ पुस्ताको नाम लिँदैमा राजनीति नयाँ हुँदैन। यदि उही भागबन्डा, उही अहंकार, उही व्यक्तिपूजा, उही अवसरवाद, उही आरोप–प्रत्यारोप र उही शक्ति संरक्षणको खेल दोहोरियो भने जनताको आशा फेरि निराशामा बदलिन धेरै समय लाग्दैन।

जनताले अब ‘नयाँ को हो?’ भन्दा पनि ‘नयाँले के गर्योय?’ भनेर सोध्ने बेला आएको छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सरकारको हरेक काममा विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म होइन।

गलत निर्णयमा खबरदारी गर्नु, भ्रष्टाचारमा प्रश्न उठाउनु, जनताको आवाज संसदमा पुर्यामउनु र राम्रो काममा आवश्यक सहयोग गर्नु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो। तर, दुर्भाग्य, हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा सरकार गलत हुँदा पनि राजनीति हुन्छ, सही गर्दा पनि राजनीति हुन्छ। मानौँ जनताको हितभन्दा सरकारलाई असफल देखाउनु नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो।

यस्तो राजनीति अन्ततः सरकारलाई होइन, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले अहिले देशलाई अर्को राजनीतिक तमासा होइन, राजनीतिक परिपक्वता चाहिएको छ।

सत्तामा बस्नेले सत्ता स्थायी होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ। प्रतिपक्षमा बस्नेले प्रतिपक्ष पनि जनताप्रति उत्तरदायी संस्था हो भन्ने सम्झनुपर्छ। दलहरूले चुनावलाई सत्ता कब्जा गर्ने लाइसेन्स होइन, जनताको विश्वासको अस्थायी जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

सरकारको वास्तविक परीक्षा संसदको तालीमा होइन, जनताको भान्सामा हुन्छ। अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था भाषणमा होइन, युवाको रोजगारीमा देखिन्छ।

सुशासनको वास्तविक प्रमाण विज्ञप्तिमा होइन, सरकारी कार्यालयको ढोकामा देखिन्छ। सुरक्षा व्यवस्थाको मूल्याङ्कन भाषणमा होइन, नागरिकले सडकमा कति सुरक्षित महसुस गर्छ भन्ने कुराले गर्छ। विकासको प्रमाण बोर्डमा लेखिएको परियोजनाको नाम होइन, त्यसले नागरिकको जीवन कति सहज बनायो भन्ने हो।

अब राजनीति पनि यही सरल सूत्रमा फर्किनुपर्छ—कम बोल, धेरै गर; कम वाचा गर, पूरा धेरै गर। किनकि जनतालाई अब आश्वासनको भारी बोकाएर फेरि चुनावी नाराको डोको बोकाउन सकिँदैन।

सत्ताको कुर्सीमा बस्नेहरूका लागि एउटा कुरा सम्झन जरुरी छ—कुर्सी आफैँमा उपलब्धि होइन। त्यो जनताले केही समयका लागि दिएको जिम्मेवारी हो। आज तपाईं सत्तामा हुनुहुन्छ, भोलि अर्को कोही हुनेछ।

आज तपाईंको नाममा सरकारी गाडी गुडिरहेको होला, भोलि त्यो गाडी अर्को व्यक्तिको हुनेछ। आज तपाईंको वरिपरि भीड होला, भोलि त्यही भीडले तपाईंलाई प्रश्न गर्नेछ।

कुर्सीको आयु सीमित हुन्छ, तर कर्मको हिसाब लामो हुन्छ। इतिहासले सरकारको कार्यकालभन्दा धेरै लामो समयसम्म नेतृत्वको चरित्र सम्झिन्छ।

कसले कति महिना मन्त्री खायो भन्नेभन्दा कसले संस्थालाई बलियो बनायो, कसले कानुनको शासन स्थापित गर्योल, कसले भ्रष्टाचारविरुद्ध साँच्चिकै उभियो र कसले संकटका बेला जनताको पक्षमा निर्णय गर्योल—इतिहासको कठघरामा अन्ततः यिनै प्रश्न उभिन्छन्।

त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आवश्यकता सत्ता जोगाउने रणनीति होइन, विश्वास जोगाउने चरित्र हो। जनताको भरोसा कुनै बैंक खाताजस्तो होइन, जहाँ सत्ता पाएपछि स्वतः ब्याज थपिँदै जान्छ।

यो त माटोमा रोपिएको बिरुवाजस्तै हो—निरन्तर पानी, हेरचाह र संरक्षण चाहिन्छ। एकपटक जरा सुक्यो भने हरियो देखाउन पातमा पानी छर्केर मात्र हुँदैन।

राजनीतिक नेतृत्वले अब जनताको धैर्यलाई कमजोरी नठानून्। जनता मौन छन् भन्दैमा सन्तुष्ट छन् भन्ने होइन। उनीहरू हेरिरहेका छन्, सम्झिरहेका छन् र तुलना गरिरहेका छन्।

उनीहरूलाई थाहा छ—कसले के भन्यो, कसले के गर्यो् र कसले के लुकायो। अब प्रश्न कुर्सीमा को बस्छ भन्ने होइन। प्रश्न यो हो—कुर्सीमा बसेर जनताको पक्षमा को उभिन्छ?

नेपाललाई अहिले शक्तिशाली नेता मात्र होइन, जिम्मेवार नेतृत्व चाहिएको छ। चर्को भाषण गर्ने नेता होइन, कठिन निर्णय लिन सक्ने नेता चाहिएको छ। आफ्नालाई बचाउने होइन, गलतलाई रोक्ने नेतृत्व चाहिएको छ।भीड जम्मा गर्ने होइन, संस्था बलियो बनाउने राजनीतिक संस्कार चाहिएको छ।

अन्ततः राजनीति जनताभन्दा ठूलो हुन सक्दैन। सरकार संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन। नेता राज्यभन्दा ठूलो हुन सक्दैन। र कुनै पनि कुर्सी जनताको विश्वासभन्दा ठूलो हुन सक्दैन।

कुर्सी आज छ, भोलि छैन। सत्ता आज आफ्नै छ, भोलि अरूको हुन सक्छ। तर जनताको भरोसा गुम्यो भने त्यो फर्काउन पुस्तौँ लाग्न सक्छ। त्यसैले अब राजनीतिक नेतृत्वले एउटा प्रश्न आफैँलाई सोध्ने बेला आएको छ ‘मैले कुर्सी बचाएँ कि जनताको विश्वास?’ इतिहासको फैसला कुर्सीले होइन, यही उत्तरले गर्नेछ।