न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २८ साउन । राज्यको सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियान अब घरको मूलढोकाबाट छिरेर छोरी–ज्वाइँको लकरसम्म पुगेको छ।

बैंकका लकर खोल्न रोक लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्र बैंकमार्फत पत्राचार गरेपछि एउटा गम्भीर प्रश्न सतहमा आएको छ राज्यले भ्रष्टाचारको जरो खोज्दैछ कि राजनीतिक परिवारको वंशावली पल्टाउँदैछ?

अनुसन्धान हुनु आफैंमा आपत्तिको विषय होइन। बरु भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति वा गैरकानुनी कारोबारको छानबिन जहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ पुग्नैपर्छ। बाबु पूर्वप्रधानमन्त्री होस् वा सडकमा सामान्य नागरिक—कानुनको नजरमा कसैलाई विशेष सुविधा हुनु हुँदैन।

तर, अहिलेको प्रश्न अझ गहिरो छ अनुसन्धानको दायरामा को–को छन्? कुन आधारमा छन्? र सार्वजनिक चर्चामा आएका नाममध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी गंगा दाहाल तथा उनका ज्वाइँको नाम यो अनुसन्धानमा कतै जोडिएको छ कि छैन?

यदि नाम छैन भने छैन भन्न सक्ने स्पष्टता राज्यसँग हुनुपर्छ। यदि अनुसन्धानको दायरामा छन् भने त्यसको कानुनी आधार र अनुसन्धानको प्रकृति पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। ‘कसैको नाम आयो’ भन्ने हल्ला र ‘कसैविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ’ भन्ने कानुनी तथ्य एउटै कुरा होइन।

भ्रष्टाचार खोज्ने कि वंशावली पल्टाउने ?
भ्रष्टाचार छानबिनको आधार नाता होइन, प्रमाण र सम्पत्तिको स्रोत हुनुपर्छ। बाबु प्रधानमन्त्री भए भन्दैमा छोरीको सम्पत्ति स्वतः अवैध हुँदैन। ज्वाइँ राजनीतिक परिवारमा जोडिए भन्दैमा उनको आम्दानी स्वतः शंकास्पद हुँदैन।

तर सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति परिवारका सदस्यको नाममा सारिएको प्रमाण भेटिए त्यसको अनुसन्धान गर्न राज्यलाई कसैले रोक्न पनि सक्दैन।
यही नै कानुनी अनुसन्धानको मूल सिद्धान्त हो।

तर हाम्रो राजनीतिमा समस्या के देखिन्छ भने प्रमाणभन्दा पहिले नाम आउँछ, अनुसन्धानभन्दा पहिले निष्कर्ष आउँछ र अदालतभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालले फैसला सुनाउँछ।

लकर रोक्का हुँदैमा लकरभित्र भ्रष्टाचार भेटिएको हुँदैन। सम्पत्ति अनुसन्धानमा परेको हुँदैमा व्यक्ति दोषी भएको हुँदैन। अनुसन्धान र अभियोजनबीचको दूरी नबुझी हेडलाइनलाई नै फैसला बनाउने हो भने त्यो न्यायिक प्रक्रिया होइन, राजनीतिक तमासा बन्न सक्छ।

प्रचण्ड परिवारको नाम किन महत्वपूर्ण ?
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड लामो समयदेखि नेपालको सत्ताको केन्द्रमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पात्र हुन्। त्यसैले उनीसँग प्रत्यक्ष वा पारिवारिक रूपमा जोडिएका व्यक्तिको सम्पत्ति अनुसन्धानमा आएको भए त्यसले स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक चासो जन्माउँछ।

तर चासो र आरोपबीचको सीमारेखा नाघ्न मिल्दैन। विशेषगरी गंगा दाहालको नाम कहाँ छ? भन्ने प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा त्यसको उत्तर अनुमान, राजनीतिक भाषण वा सामाजिक सञ्जालबाट होइन, आधिकारिक अनुसन्धान र प्रमाणबाट आउनुपर्छ।

यदि अख्तियारको अनुसन्धानमा गंगा दाहाल वा उनका ज्वाइँको नाम छैन भने त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। यदि छ भने उनीहरू कुन कसुर वा सम्पत्ति सम्बन्धी विषयको अनुसन्धानमा जोडिएका हुन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ। नाम लुकाएर अनुसन्धान पनि हुँदैन, नाम उछालेर दोषी पनि ठहरिँदैन।

लकरभित्र के छ भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न—कानुनी आधार के हो?
बैंकको लकर व्यक्तिगत सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने स्थान हो। त्यसभित्र नगद, सुनचाँदी, गहना, कागजात वा अन्य मूल्यवान सामग्री हुन सक्छन्।

त्यसैले लकर खोल्न रोक लगाउने विषय सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन। यसमा स्पष्ट कानुनी आधार, अनुसन्धानको प्रयोजन र प्रमाण संरक्षणको आवश्यकता हुनुपर्छ।

राज्यले कसैको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न सक्छ। तर राज्य स्वयं पनि कानुनको लकरभित्र बन्द हुन्छ। अख्तियार होस् वा सरकार कानुनभन्दा माथि कोही छैन।

लकर बन्द राख्नु अनुसन्धानको क्रममा प्रमाण सुरक्षित गर्ने वैधानिक प्रक्रिया हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। तर लकर बन्द भयो भन्दैमा त्यसमा गैरकानुनी सम्पत्ति छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु अर्को अतिशयोक्ति हुनेछ। लकर बन्द हुनु प्रमाण सुरक्षित गर्नु हो, दोष प्रमाणित हुनु होइन।

छोरी–ज्वाइँको सम्पत्ति : अपराध कि संयोग?
कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीकी छोरीसँग सम्पत्ति छ भने त्यसको स्रोत खोज्न सकिन्छ। ज्वाइँसँग व्यवसाय छ भने आम्दानीको वैधानिकता जाँच्न सकिन्छ।

तर त्यसका लागि केही सरल प्रश्न पर्याप्त हुन्छन् : सम्पत्ति कहिले जोडियो ? पैसा कहाँबाट आयो ? आम्दानीसँग सम्पत्तिको अनुपात मिल्छ कि मिल्दैन ? कारोबार कससँग भयो ? सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँग आर्थिक सम्बन्ध देखिन्छ कि देखिँदैन ? सम्पत्ति हस्तान्तरणको कुनै अस्वाभाविक श्रृंखला छ कि छैन ? यी प्रश्नको उत्तर कागज, बैंकिङ कारोबार, कर विवरण, लगानी र प्रमाणले दिनुपर्छ। राजनीतिक सम्बन्धले होइन।

अख्तियारलाई पनि जनताको प्रश्न
अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्छ भने त्यसको स्वागत हुनुपर्छ। तर अख्तियारको शक्ति जति ठूलो हुन्छ, त्यसको प्रक्रियागत पारदर्शिताको अपेक्षा पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ।

कसको लकर रोकियो ? किन रोकियो ? कुन कानुनअन्तर्गत रोकियो ? कति समयका लागि रोकियो ? लकर खोलेपछि के प्रमाण खोजिँदैछ ? अनुसन्धानमा कति जना व्यक्ति जोडिएका छन् ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई केवल ‘लकर बन्द’ भन्ने समाचार बाहिर आयो भने जनतामा जिज्ञासाभन्दा बढी शंका पैदा हुन सक्छ।

अख्तियारले प्रमाण खोजोस्, प्रचार होइन। सरकारले कानुन लागू गरोस्, राजनीतिक बदला होइन।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान ‘चयनात्मक’ हुनु हुँदैन
नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सुरु हुँदा एउटा पुरानो प्रश्न फेरि उठ्ने गर्छ—कसको पालो?

आज एउटा गुटको सम्पत्ति खोजिन्छ, भोलि अर्को गुटको। एउटा नेताका आफन्तको नाम आउँछ, अर्को नेताका आफन्त चुपचाप छुट्छन् भने त्यो सुशासन होइन, राजनीतिक मौसमअनुसार चल्ने छानबिन हो।
भ्रष्टाचारको रंग हुँदैन।

पार्टीको झन्डा हुँदैन। नाता हेरेर भ्रष्टाचारको मात्रा बदलिँदैन। त्यसैले अनुसन्धानको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ—प्रमाण छ भने कारबाही, प्रमाण छैन भने अनावश्यक बदनाम नगर्ने।

अब प्रश्न हेडलाइनको होइन, प्रमाणको हो
‘छोरी–ज्वाइँको सम्पत्ति खोजिँदै’ भन्ने हेडलाइनले राजनीतिक बजार तताउन सक्छ। ‘लकर बन्द’ भन्ने शब्दले कौतुहल बढाउन सक्छ। तर अन्तिम फैसला हेडलाइनले होइन, प्रमाणले गर्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहाल वा उनका ज्वाइँको नाम अनुसन्धानमा जोडिएको हो भने त्यसको आधिकारिक आधार देखिनुपर्छ। जोडिएको होइन भने नामलाई राजनीतिक अनुमानका आधारमा तान्नु पनि उचित हुँदैन।

राज्यको सम्पत्ति खोज्ने अधिकार राज्यसँग छ। तर नागरिकको प्रतिष्ठा र सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदा राज्यले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पनि सम्झिनुपर्छ।

भ्रष्टाचारको जरो जहाँ छ, त्यहाँसम्म पुग्नैपर्छ। तर जरो खोज्ने नाममा वंशावलीको हरेक पाना च्यात्ने अधिकार कसैलाई छैन।

अब जनताले हेर्न चाहेको कुरा एउटै हो—लकरको ढोका बन्द भयो कि भ्रष्टाचारको ढोका खुल्यो?त्यसको उत्तर भाषणले होइन , अनुसन्धानको निष्कर्ष र अदालतमा प्रस्तुत हुने प्रमाणले दिनुपर्छ।