न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २७ साउन । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिना नाघिसकेको छ।

यस अवधिमा विभिन्न घटना, विवाद, अनियमितता तथा सार्वजनिक चासोका विषयमा छानबिन गर्न सरकारले आयोग तथा समिति गठनलाई तीव्रता दिएको छ। चार महिनाको अवधिमा मात्रै करिब १० वटा आयोग तथा समिति गठन भएको सरकारको गतिविधिले देखाउँछ।

तर, आयोग गठनसँगै उठेको अर्को प्रश्न हो—यी आयोगका प्रतिवेदन कहाँ छन् र तिनको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ?

सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग–२०८३, गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायसम्बन्धी सिफारिस अध्ययन समिति, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन समिति तथा गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरण छानबिन समिति लगायतका संरचना गठन गरेको छ।

त्यस्तै, भदौ २४ को घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति, बदलिँदो मध्यपूर्वको परिस्थितिको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तर–मन्त्रालय अध्ययन कार्यदल तथा अनुत्पादक र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति तथा संस्थागत संरचनाको मूल्याङ्कनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

सरकारका लागि आयोग र समिति गठन गर्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ। तर, जनताका लागि त्यसको मूल्यांकन आयोगको संख्या होइन, प्रतिवेदनपछि हुने कारबाहीबाट हुन्छ।

घटना भयो—समिति बन्यो। विवाद बढ्यो—आयोग बन्यो। जनदबाब चर्कियो—छानबिन घोषणा भयो। तर प्रतिवेदन आएपछि अवस्था फेरि उही—फाइल सरकारी दराजमा।

यही प्रवृत्ति दोहोरिँदै जाने हो भने सरकारको छानबिन अभियानमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। आखिर आयोग गठन समस्या समाधानका लागि हो कि समस्या केही समयका लागि थन्क्याउन?

विशेषगरी सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगजस्तो संवेदनशील संयन्त्र गठन गरेर राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउने सरकारले त्यसबाट आउने निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति पनि देखाउनुपर्ने हुन्छ।

जनताले आयोगको नाम गन्न खोजेका होइनन्। उनीहरू जान्न चाहन्छन्—कसले के गर्योे, दोषी को ठहरियो र कारबाही कसलाई भयो?

सरकारले आफैं गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसको खर्च, समय र स्रोतको जवाफदेहिता पनि सरकारले नै लिनुपर्छ।

छानबिनका लागि राज्यकोष खर्च गर्ने तर निष्कर्षलाई कार्यान्वयनको ढोकासम्म नपुर्या उने हो भने आयोग गठन राजनीतिक दबाब मत्थर पार्ने औजारमा सीमित हुने जोखिम हुन्छ।

अझ बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि यो प्रश्न झनै पेचिलो छ। पुराना राजनीतिक दल र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको नेतृत्वले आफैं पनि ‘आयोग गठन गर, प्रतिवेदन लेऊ र फाइल थन्क्याऊ’ भन्ने पुरानै बाटो समाते नयाँ र पुरानो शासनशैलीबीचको अन्तर के रहन्छ?

सरकारले अब नयाँ आयोग थप्नुअघि गठन भइसकेका आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बलियो हुँदै गएको छ।

कुन आयोगले के निष्कर्ष निकाल्यो? कुन प्रतिवेदनमा कसलाई दोषी ठहर गरिएको छ? कुन सिफारिस कार्यान्वयन भयो? कुन सिफारिस रोकियो? रोकिएको भए कसले रोक्यो? र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीमाथि के कारबाही भयो?

यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ। किनकि आयोग गठन उपलब्धि होइन, प्रतिवेदन कार्यान्वयन उपलब्धि हो।

सरकारले हरेक संकटको उत्तर आयोग गठनमै खोजिरहने तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने चार महिनापछि इतिहासले यही प्रश्न गर्नेछ—बालेन सरकारले १० वटा आयोग त बनायो, तर त्यसले जनतालाई के दियो?

छानबिनको थुप्रो होइन, नतिजा चाहिएको छ। प्रतिवेदनको चाङ होइन, कारबाही चाहिएको छ। घोषणाको तामझाम होइन, सुशासनको प्रमाण चाहिएको छ।

नत्र आयोग बनाउने सरकार र आयोग थन्क्याउने सरकारबीचको फरक छुट्याउन जनतालाई धेरै समय लाग्ने छैन।