न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, २७ साउन : नेपालले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्यामा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु वित्तमा सहज पहुँचका लागि कूटनीतिक पहललाई बलियो बनाउने गरी छलफल सुरू गरेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी कोप ३१ मा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक तयारी र प्रक्रियाको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायबीच छलफल चलाएको हो । 

मन्त्रालयका अनुसार त्यस सम्मेलनमा जलवायु न्याय र हिमाली मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने सरकारको तयारी गरिरहेको छ ।  राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले पनि सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर आगामी कोप–३१ मा नेपालको हिमाली क्षेत्रका समस्या, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, अनुकूलन र जलवायुजन्य जोखिमका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन राष्ट्रियस्तरमै समन्वय गर्न सुझाव दिएको छ । 

समितिले मन्त्रालयसँग विगतका कोप सम्मेलनमा भएका निर्णय तथा सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्था, नेपाल सरकारले गरेका कामकारबाही तथा आगामी  सम्मेलनमा नेपालको सहभागिताबारे जानकारी लिएको छ ।  

बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले आगामी कोप–३१ का लागि नेपालको तयारीलाई परिणाममुखी बनाउँदै जलवायु वित्तमा सहज पहुँच पु¥याउन आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन सरकारलाइ सुझाव दिनुभयो । 

सरोकारवाला अन्तरमन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सम्वन्धित निकायबीच समन्वय बढाउँदै स्पष्ट राष्ट्रिय एजेन्डासहित अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्रस्तुत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

संसद् सचिवालयका सचिव तथा समिति सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले कोप–३१ मा नेपालको सहभागिताका क्रममा प्राविधिक तथा कूटनीतिक विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
 
“प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या, जलवायुजन्य जोखिम तथा अनुकूलनका आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । आगामी कोपमा पनि ती विषयलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न राष्ट्रियस्तरमै तयारी र समन्वय आवश्यक छ ।”

सचिव पाण्डेले अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा विकसित मुलुकले जनाइएको जलवायु वित्त साहयतालगायतका अन्य प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन जोडबल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने प्रयास

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा धनिराम शर्माले नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको प्रभाव उच्च रूपमा भोगिरहेका मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा पर्याप्त पहुँच अझ महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले आगामी कोप ३१ मा पनि विगतमा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भएका जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सहसचिव शर्माका अनुसार नेपालले हरित जलवायु कोष , विश्व वातावरण सुविधा (जिइएफ), अनुकूलन कोष र क्षति तथा नोक्सानी कोषलगायत प्रमुख जलवायु कोषमा विगतको तुलनामा पहुँच बढाएको छ । 

“जलवायु परियोजनाको गुणस्तर र प्रभावकारिता सुधार गर्दै अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्ने  आजको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै जलवायुमा थप वैदेशिक अनुदान तथा अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालनका लागि पहल गर्न आवश्यक छ ।”

जलवायु न्यायलाई कूटनीतिक प्राथमिकता 

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालले नेपालले विगतका कोप सम्मेलनमा जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानी तथा नोक्सानी, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास लगायत विषयमा आवाज उठाउँदै आएकाले आगामी कोपमा थप लभिङ गर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जोखिम उच्च रहेकाले जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिमा प्रभावकारी रूपमा उठाइने गरी आवश्यक तयारी सुरू भएको जानकारी दिनुभयो । 

“हिमाल, हिमनदी, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली तथा जलसुरक्षासँग जोडिएका नेपालको विशिष्ट अवस्थालाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी तयारी थालेका छौँ,” सहसचिव ढकालले भन्नुभयो, “नेपालले जलवायु न्यायको स्पष्ट धारणा, हिमाली मुलुकका रूपमा रहेको विशिष्ट पहिचान, अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता तथा विभिन्न मुलुक र क्षेत्रीय समूहसँग सहकार्य गर्ने क्षमता रहेकाले हिमाली मुद्दामा हामी नेतृत्व गर्न सक्छौँ ।”

     नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना, अति कम विकसित मुलुकको समूह तथा हिमालसम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियामा निरन्तर सहभागिता जनाउँदै अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता कायम गरेको उहाँको भनाइ छ । 

महाशाखा प्रमुख ढकालले अति कम विकसित मुलुक, विकासशील मुलुक, तथा विभिन्न क्षेत्रीय मञ्चसँग सहकार्य विस्तार गरी जलवायु वार्तामा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउन सकिने धारणा राख्नुभयो । 

हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लने क्रम तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको प्रभावले नेपालमा मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत असर पार्ने भएकाले हिमाली मुद्दालाई विश्वव्यापी जलवायु बहसको केन्द्रमा लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वार्तामा नेपालको प्राथमिकता जलवायु वित्त, अनुकूलन, क्षतिपूर्ति तथा जलवायु न्यायका विषयसँगै हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जल सुरक्षालाई जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

महाशाखा प्रमुख ढकालका अनुसार आगामी जलवायु सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दै समान सोच भएका मुलुकसँग सहकार्य र साझा पहलमार्फत अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय स्रोत, प्रविधि र क्षमता विकासमा पहुँच बढाउन नेपालको कूटनीतिक क्षमता र वार्ता रणनीतिलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । 

ऊर्जा खपत बढाउँदा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन सकिने

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका डा जगदीश्वर कर्माचार्यले स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन र खपत बढाउन सके हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । 

उहाँले ऊर्जा उत्पादन बढाउनुका साथै स्वच्छ ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको जलवायु नीति तथा न्यून कार्बन विकासको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उहाँको भनाइ छ । 

जलवायु नीति परराष्ट्र मन्त्रालयको प्राथमिकतामा

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालको हिमाली क्षेत्र जोखिममा रहेकाले आन्तरिक तयारीसँगै बाह्य पहललाई पनि सशक्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

जलवायु नीतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको प्राथमिकतामा राखेर जलवायु न्यायका लागि कूटनीतिक पहल अघि बढाइने जानकारी दिदै उहाँले जलवायु वित्तमा नेपालको सहज पहुँचका लागि अन्तरराष्ट्रिय तहमा आवश्यक पहल भइरहेको बताउनुभयो । 

सहसचिव ढकालले भन्नुभयो, “हाम्रा हिमाल जोखिममा परेका छन् । त्यसका लागि आन्तरिक तयारी पनि गर्नुपर्छ र बाह्य पहल पनि गर्नुपर्छ ।” नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम र त्यसको समाधानका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य तथा स्रोत परिचालनलाई कूटनीतिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

जलवायुमैत्री पूर्वाधारमा जोड

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामहरि पोखरेलले पछिल्ला पूर्वाधार निर्माणका क्रममा जलवायुमैत्री दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने, हरित सहरको अवधारणालाई अघि बढाउने तथा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिने काम भइरहेको छ । 

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणसँगै सहरी क्षेत्रमा वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको बताउँदै सहसचिव पोखरेलले विद्युतीय सञ्चालनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।